नवी दिल्ली,दि.१८: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण सुनावणीत एक नवा व कायदेशीरदृष्ट्या लक्षवेधी ट्विस्ट समोर आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने मांडलेल्या भूमिकेमुळे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे पारंपरिक अर्थाने युतीचे सरकार नव्हते, तर ते थेट शिवसेनेचेच सरकार होते आणि त्याला भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा दिला होता, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे.
सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला जेव्हा न्यायालयाने स्वतः शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांना थेट सवाल विचारला की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे युतीचे सरकार होते की शिवसेनेचे सरकार होते? या प्रश्नाला उत्तर देताना वकील ध्रुव मेहता यांनी स्पष्ट केले की, शिवसेना आणि भाजपची वैचारिक भूमिका जरी एक असली, तरीही ज्या सरकारचे नेतृत्व आधी उद्धव ठाकरे करत होते, ते मूळचे शिवसेना पक्षच चालवत होता. उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, राज्यातील कायदेशीर स्थिरता, सुशासन आणि पक्षाची विचारधारा टिकवून ठेवणे नैतिकदृष्ट्या गरजेचे होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे हे सरकार टिकवून ठेवले आणि ते भाजपच्या पाठबळावर मुख्यमंत्री झाले. म्हणजेच हे सरकार युतीचे नसून भाजपच्या समर्थनावर चालणारे शिवसेनेचेच सरकार होते, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टासमोर ठामपणे मांडला.
या घडामोडींमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याला एक नवे वळण मिळाले असून, निकालापूर्वी राजकीय वर्तुळात यावर तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या युक्तिवाला उत्तर देण्यासाठी म्हणजेच रिजॉइंडरसाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. ही अंतिम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या बहुचर्चित प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईल आणि लवकरच यावर न्यायालय आपला अंतिम निकाल देईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.








