मुंबई,दि.१: राज्यात पावसाचा झालेला खंड आणि अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या भागातील शेतकऱ्यांवरील शेती कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
कर्जवसुली स्थगित करण्यासोबतच राज्य सरकारने बाधित भागांसाठी १२ मुद्द्यांच्या विशेष सवलतींची आणि मदत उपायांची घोषणा केली आहे.
निर्णयातील प्रमुख आणि सविस्तर मुद्दे:
१. शेती कर्जवसुलीस स्थगिती व तगादा मोहीम बंद:
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत केली जाणारी सर्व प्रकारच्या शेती कर्जाची वसुली तात्काळ प्रभावाने थांबवण्यात आली आहे. बँक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे प्रत्यक्ष जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
२. थकीत कर्जांचे पुनर्गठन:
थकीत असलेल्या पीक कर्जांचे पुनर्गठन (Restructuring) केले जाणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पुढील रब्बी आणि आगामी खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्ज व पतपुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल.
३. जमीन महसूल आणि परीक्षा शुल्कात सूट:
बाधित २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात (Land Revenue) पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
४. शेतीपंपांच्या वीजबिलाबाबत दिलासा:
७.५ एचपी (HP) पर्यंतच्या शेतीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, दुष्काळग्रस्त भागातील ७.५ एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलांमध्ये विशेष सवलत लागू करण्यात आली आहे. तसेच, टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतीपंपांचे वीज कनेक्शन न तोडण्याचे कडक आदेश महावितरणला देण्यात आले आहेत.
५. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि जिओ-टॅगिंग:
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची अचूक पाहणी करण्यासाठी जिओ-टॅगिंग (GPS coordinates) आणि फोटोंच्या आधारे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
६. चारा, पाणी आणि रोजगार हमी योजना:
दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था केली जात आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या असून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA) निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त हातांना काम उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
प्रशासनाचे आवाहन:
दुष्काळाच्या या कठीण आणि संकटाच्या काळात राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. कोणत्याही प्रकारची जबरदस्तीची कर्जवसुली रोखणे आणि शेतकरी कुटुंबांना मूलभूत सुविधा पुरवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
