सोलापूर,दि.२३: भारतातील लोकशाहीचा सर्वात मोठा स्तंभ आणि निवडणुकांचे निष्पक्ष संचालन करणारी संस्था म्हणजेच भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India). तीन सदस्यांच्या या घटनात्मक संस्थेकडून सामान्यतः सर्व निर्णय एकमुखाने घेतले जाण्याची अपेक्षा असते. परंतु, निवडणूक आयोगात नेहमीच निर्णय सर्वसंमतीने झाले आहेत का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.
सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्याशी संबंधित समोर आलेल्या ताज्या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
ताज्या वादाचे कारण काय?
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान घेतलेले निर्णय व जारी केलेल्या आदेशांवर कमीत कमी १४ वेळा औपचारिकपणे असहमती (Dissent Note) दर्शवली आहे.
या बातमीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे, अशी आक्रमक मागणी लावून धरली आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी विविध राज्यांतील मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणादरम्यान (Cleanup) नावे वगळणे आणि मतदार डेटाबेस हाताळण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली चिंता व्यक्त केली होती.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचा इतिहास:
निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी आयोगातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत:
१. टी. एन. शेषन विरुद्ध एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती (१९९० चे दशक)
१९९० च्या दशकात मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक सुधारणांसाठी अत्यंत कठोर पावले उचलली होती.
ऑक्टोबर १९९३ मध्ये राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगात एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती या दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली, ज्यामुळे आयोग बहुसदस्यीय बनला.
शेषन यांनी या नव्या व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, जुलै १९९५ च्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे आणि तिन्ही सदस्यांना समान अधिकार आहेत.
या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा नियम निश्चित झाला—जर तिन्ही सदस्यांमध्ये मतभेद असतील, तर बहुमताने (Majority) घेतलेला निर्णयच लागू होईल.
२. एन. गोपालस्वामी आणि नवीन चावला प्रकरण
आणखी एका प्रकरणात, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी आपले सह-आयुक्त नवीन चावला यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची थेट शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती, ज्यामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता.
३. अशोक लवासा यांची असहमती (२०१९)
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेच्या उल्लंघाशी संबंधित तक्रारींवर घेतलेल्या निर्णयांवर तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी असहमती दर्शवली होती. त्यांनी विरोध दर्शवत निवडणूक आयोगाच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासही नकार दिला होता.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण:
या सर्व वादावर आणि दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, “कोणत्याही लोकशाही संस्थेमध्ये विचारांचे मतभेद असणे ही अत्यंत सामान्य आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.” असे असले तरी, या ताज्या प्रकरणामुळे विरोधी पक्षांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
