मुंबई,दि.३: भारताच्या आर्थिक विकास दराबाबत (Economic Growth Rate) रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) यांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असेल, तर त्या प्रमाणात तरुणांना रोजगाराच्या (Jobs) संधी का उपलब्ध होत नाहीत, असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे. पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सध्याच्या जीडीपी (GDP) आकडेवारीबद्दल साशंकता व्यक्त केली आहे.
रघुराम राजन (Raghuram Rajan) यांच्या मते, आर्थिक प्रगतीचा वेग खरोखरच मोठा असेल, तर बाजारात नवी गुंतवणूक (Investment) आणि रोजगाराची निर्मिती का दिसत नाही? सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये तफावत असल्याचे सांगत त्यांनी काही प्रमुख मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले:
नोकऱ्यांचा अभाव: आर्थिक वाढ होत असतानाही चांगल्या दर्जाच्या रोजगारांच्या (Quality Jobs) संधी का निर्माण होत नाहीत?
खासगी क्षेत्रातील उदासीनता: देशातील उद्योजक नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक (Investment) करण्यास का कचरत आहेत?
परकीय गुंतवणुकीत घट: भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) येण्यात अडचणी का येत आहेत?
‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ (Demographic Dividend) गमावण्याचा धोका
सध्या भारत हा तरुण लोकसंख्येचा देश मानला जातो. जर या तरुणांना वेळेवर पुरेसा आणि योग्य रोजगार (Employment) मिळाला नाही, तर देशाच्या या ‘लोकसंख्या लाभांशाचा’ (Demographic Dividend) फायदा उठवण्याची सुवर्णसंधी हातची निघून जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. सरकारने नवीन रोजगारांची दारे उघडण्यासाठी आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रांना अधिक बळकट करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सरकारी नोकऱ्यांकडे (Civil Services) वाढता कल
खासगी क्षेत्रात (Private Sector) पुरेशा आणि सुरक्षित नोकऱ्या निर्माण होत नसल्यामुळेच तरुण आता सरकारी आणि नागरी सेवांकडे (Civil Services) अधिक आकर्षित होत आहेत. लोकसेवेच्या भावनेपेक्षा सुरक्षितता हा त्यामागचा मुख्य हेतू बनत चालला आहे. जीडीपीच्या (GDP) आकड्यांमधील विसंगती दूर करून वास्तवाला धरून धोरणे आखली नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेसमोर (Economy) मोठी मूलभूत आव्हाने उभी राहू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
