पुणे,दि.१८: सोशल मीडियावर राजकीय नेत्यांच्या विरोधात पोस्ट करणाऱ्या नागरिकांच्या हक्का संदर्भात पुणे न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप असलेल्या महादेव विलास बालगुडे यांना पुणे सत्र न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. डी. कुलकर्णी यांनी हा निर्णय दिला.
कोर्टाचे ‘ते’ निरीक्षण जे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोट ठेवत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की:
“नागरिकांना सरकारच्या कामकाजावर टिप्पणी करण्याचा, त्याची प्रशंसा करण्याचा तसेच त्यावर सडकून टीका करण्याचा संपूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे.”
काय होता पोलिसांचा दावा?
आरोपीविरुद्ध ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) चे कलम १५२ (देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणे, म्हणजेच पूर्वीच्या कायद्यातील देशद्रोहासारखे कलम) लावण्यात आले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने आरोपीच्या सर्व सोशल मीडिया पोस्टचे स्वतंत्रपणे परीक्षण केले. “या पोस्ट्समधून भारताची सार्वभौमता धोक्यात आणण्याचा किंवा राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा कोणताही हेतू प्रथमदर्शनी दिसत नाही. त्यामुळे पोलिसांमार्फत लावण्यात आलेले कलम १५२ येथे लागू होते की नाही, हाच मुळात मोठा प्रश्न आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपीला दिलासा का मिळाला?
या प्रकरणाचा तपास आता पूर्ण झाला असून पोलिसांमार्फत आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यात आले आहे.
आरोपी २३ एप्रिल २०२६ पासून न्यायालयीन कोठडीत होता.
त्यांच्याकडून कोणतीही जप्ती किंवा तपास बाकी नसल्याने त्यांना पुढे जेलमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
२५ हजारांच्या मुचलक्यावर सुटका
न्यायालयाने महादेव बालगुडे यांची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि आवश्यक अटींसह जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्यात आरोपीच्या वतीने अॅड. महेश देशमुख, अॅड. समीर शेख आणि अॅड. नीलेश वाघमोडे यांनी बाजू मांडली.
