मुंबई,दि.११: पुणे विभागातील महसूल प्रशासनात ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा’तील ‘कलम १५५’ चा बेकायदेशीर वापर करून जमिनींचे फेरफार केल्याचे एक अत्यंत गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. या भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी कारवाई करत उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांसह एकूण १५ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या कारवाईची घोषणा केली. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि त्यांतील काही जणांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ (कामावरून काढून टाकणे) केले जाईल, असा कडक इशाराही सरकारने दिला आहे.
कायद्याचा गैरवापर आणि फायली गायब
जमीन महसूल कायद्यातील एका कलमाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण समोर आले आहे. कायद्यानुसार, ‘कलम १५५’ चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय (Clerical) चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा गैरवापर करून चक्क जमिनींच्या मालकी हक्कातच मोठे फेरफार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
यात एका व्यक्तीच्या मालकीची जमीन बेकायदेशीरपणे दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. तसेच, आपले गुन्हे लपवण्यासाठी आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या संचिका (फायली) गायब करण्यात आल्या आहेत. या गायब झालेल्या फायलींच्या प्रकरणी आता ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने युद्धपातळीवर सुरू केली आहे.
४२४ संशयास्पद प्रकरणांचे तीन गटांत वर्गीकरण
शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांनी मागील अधिवेशनात या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर सरकारने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी एक समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात पुणे विभागातील एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांचे तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे:
अतिगंभीर (१३ प्रकरणे): या प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये ज्या ‘अ’ वर्गातील अधिकाऱ्यांवर ३० पेक्षा जास्त गुन्हे नोंद आहेत, त्यांचे निलंबन केले जात आहे. तर ‘ब’ वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गंभीर (२४७ प्रकरणे): यांतील दोषींवर ‘नियम ८’ अंतर्गत कठोर शिक्षेसाठी सविस्तर चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
किरकोळ (१६४ प्रकरणे): या प्रकरणांमध्ये ‘नियम १०’ नुसार चौकशी केली जाणार आहे.
राज्यभरातील मागील ५ वर्षांतील आदेशांची पुनर्तपासणी होणार
पुणे विभागातील या मोठ्या घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने आता संपूर्ण महाराष्ट्रात सतर्कता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील ५ वर्षांत ‘कलम १५५’ अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पडताळणीसाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, त्याचा सविस्तर कृती अहवाल (ATR) पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
केवळ कलम १५५ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ चाही अधिकारी स्तरावर गैरवापर होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या कायद्यातील पळवाटा कायमच्या बंद करण्यासाठी ‘कायदा सुधारणा समिती’ काम करत आहे. या कलमांमधील त्रुटी दूर करून सामान्य जनतेची फसवणूक रोखण्यासाठी महसूल कायद्यात मोठी दुरुस्ती करणारे विधेयक पुढील अधिवेशनात आणले जाईल.
तुळजापूर येथील जमीन बळकावणाऱ्यांवरही कारवाई होणार
याचसोबत, तुळजापूर येथील जमिनी बळकावणे आणि तिथल्या अतिक्रमणांच्या तक्रारींचीही सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. “तुळजापूर येथील सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमणे जमीनदोस्त करून संबंधित दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल केले जातील,” असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम (PWD) मंत्र्यांच्या वतीने देण्यात आले आहे.
सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच, ज्या नागरिकांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हिरावून घेतल्या गेल्या आहेत, त्या त्यांना पुन्हा मिळवून देण्याची प्रक्रियाही सरकारने सुरू केली आहे.
