जालना,दि.३०: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या वडीगोद्री (जालना) येथे आज नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी जाहीर केलेल्या सर्वात कडक, विना मंडप आमरण उपोषणाच्या (Hunger Strike) अवघ्या काही तास आधी राज्य सरकारने मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय खेळी खेळली आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सकाळी थेट आंदोलनस्थळ गाठले आणि सरकारच्या वतीने ‘१२ मुद्द्यांचा अधिकृत मसुदा’ (Official Draft) जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला.
सरकारची कबुली: “चुकलो, पण विषय प्रतिष्ठेचा नाही!”
मसुदा दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी (Media) संवाद साधताना मंत्री विखे पाटील यांनी पहिल्यांदाच प्रशासकीय पातळीवरील अपयशाची जाहीर कबुली दिली. स्थानिक आणि विभागीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळेच मराठा समाजात तीव्र संताप निर्माण झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.
“स्थानिक अधिकाऱ्यांमुळे वेळ काढूपणा झाला हे सत्य आहे. पण सरकारला हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करायचा नाही. कायदेशीर बाबी (Legal Aspects) तपासूनच निर्णय घ्यावे लागतील; अन्यथा घाईगडबडीत घेतलेले निर्णय न्यायालयात (Court) टिकणार नाहीत आणि ती समाजाची फसवणूक ठरेल.” — राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री
विखे पाटलांनी जरांगे यांना उन्हात न बसता सावलीत बसण्याचे आणि स्वतःचे आरोग्य धोक्यात न घालता उपोषण स्थगित (Postpone) करण्याचे आग्रही आवाहन केले आहे.
जरांगे पाटलांचा ‘त्या’ अभ्यासकांवर विंचवाचा दंश!
सरकारच्या मसुद्यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी नेहमीप्रमाणेच आक्रमक पवित्रा घेतला. मात्र, यावेळी त्यांच्या निशाण्यावर सरकारपेक्षा “तथाकथित मराठा अभ्यासक” (So-called Experts) जास्त होते. अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करत जरांगे म्हणाले:
भलतेच अभ्यासक: “सध्या प्रत्येक दगडाखाली विंचू असल्यासारखे आरक्षणाचे अभ्यासक पैदा झालेत.”
समाजात संभ्रम: “सरकार एखादा जीआर (Government Resolution – GR) काढते, तेव्हा सुरुवातीला हेच लोक त्याचे कौतुक करतात. आणि चार दिवसांनी त्याच जीआरमध्ये शेकडो त्रुटी काढून समाजात संभ्रम (Confusion) निर्माण करतात.”
अब आगे क्या? महाराष्ट्राचे लक्ष ‘१२ मुद्द्यांवर’
मंत्र्यांच्या आवाहनानंतर जरांगे पाटील यांनी नरमाईची भूमिका घेतलेली नाही, पण चर्चेचे दरवाजे उघडे ठेवले आहेत. सरकारच्या १२ मुद्द्यांच्या मसुद्यावर आधी आमची कोर कमिटी (Core Committee) आणि कायदेतज्ज्ञ सविस्तर अभ्यास करतील आणि त्यानंतरच आंदोलनाची पुढील आणि अंतिम भूमिका (Final Stand) जाहीर केली जाईल, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
विना मंडप आंदोलनाच्या इशाऱ्याने हादरलेल्या सरकारने वेळेत पाऊल टाकले असले, तरी या १२ मुद्द्यांच्या ‘इनसाईड स्टोरी’मध्ये (Inside Story) नेमके काय आहे आणि त्यावर जरांगे काय निर्णय घेतात, यावर आता महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
