सोलापूर,दि.22: लाडकी बहीण योजनेबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 रूपये दिले जातात. महायुती सरकारने महिलांना दरमहा 1500 रूपये या योजनेअंतर्गत देण्याचा निर्णय घेतला. लाडकी बहीण योजनेला 28 जून 2024 रोजी मंजुरी मिळाली आणि जुलै महिन्यापासून महिलांच्या खात्यात हफ्ते येण्यास सुरुवात झाली. 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत राज्यभरातून अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या 2 कोटी 56 लाखांपर्यंत पोहोचली.
राज्य सरकारने निकषांची कसून तपासणी केल्याने लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक 2024 पूर्वी सरकारने सरसकट महिलांना निकष न पाहता 1500 रूपये दरमहा दिले. मात्र निवडणूक झाल्यानंतर निकषाची अंमलबजावणी करण्यात आली. यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली.
त्यानंतर आता राज्य सरकारने कडक निकष लावत ई-केवायसी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य योजनांचे लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती, शासकीय सेवेतील महिलांना, तसेच एकाच कुटुंबातून अनेक लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले. ई-केवायसीमुळे अनेक महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्या असत्या.
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांमुळेच राज्यात महायुतीची सत्ता आली आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. यामुळे येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीतही महिलांमुळे महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या लोकप्रिय योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला काही काळासाठी स्थगिती दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेच्या ताकदीने महायुतीला सत्तेची धुरा मिळवून दिली होती. आता येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांच्या मतांचा प्रभाव मोठा राहील, त्यामुळे त्यांच्या नाराजीला सरकार प्रतिबंध लावत आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा आर्थिक लाभही पुढील सप्ताहात वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
