सोलापूर,दि.७: लाडकी बहीण योजनेसाठी आता पती किंवा वडिलांची eKYC करणे आवश्यक आहे. पूर्वी, महाराष्ट्र सरकारच्या “लाडकी बहीण योजनेच्या” फक्त महिला लाभार्थ्यांना स्वतःचे केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक होते, परंतु आता नियम बदलले आहेत. विवाहित महिलांना आता त्यांच्या पतीची ई-केवायसी पूर्ण करावे लागेल आणि अविवाहित महिलांना त्यांच्या वडिलांची ई-केवायसी पूर्ण करावे लागेल. सरकारचे म्हणणे आहे की या चरणामुळे कुटुंबाच्या वास्तविक वार्षिक उत्पन्नाचे अचूक मूल्यांकन होईल आणि योजनेचे फायदे फक्त खरोखर पात्र असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री होईल.
पती किंवा वडिलांची eKYC का आवश्यक आहे?
गेल्या काही महिन्यांत, सरकारला असे आढळून आले की अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत, परंतु त्यांचे एकूण कुटुंब उत्पन्न वार्षिक ₹ २.५ लाखांपेक्षा खूपच जास्त आहे.
कारण आतापर्यंत फक्त महिलेचे वैयक्तिक उत्पन्न विचारात घेतले जात होते. आता, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर ती विवाहित असेल तर पतीचे उत्पन्न विचारात घेतले जाईल आणि जर अविवाहित असेल तर वडिलांचे उत्पन्न विचारात घेतले जाईल. जर कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹ २.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर लाभार्थी योजनेतून वगळला जाईल.
eKYC करण्यासाठी स्टेप बाय स्टेप
सरकारने यासाठी एक अधिकृत वेबसाइट जारी केली आहे: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in
आता प्रक्रिया जाणून घेऊया:
- वेबसाइट उघडा, त्यावर एक पेज उघडेल, त्यात तुमचा आधार क्रमांक टाका.
- खाली दाखवलेला कॅप्चा कोड काळजीपूर्वक भरा आणि नंतर ‘ओटीपी पाठवा’ वर क्लिक करा.
- तुमच्या आधारशी लिंक केलेल्या मोबाईल नंबरवर एक OTP पाठवला जाईल. तो एंटर करा, नंतर ‘सबमिट करा’ वर क्लिक करा.
- जर तुमचे केवायसी पूर्ण झाले नाही, तर पुढचे पेज उघडेल. येथे तुम्हाला तुमच्या पतीचा (विवाहित असल्यास) किंवा वडिलांचा (अविवाहित असल्यास) आधार क्रमांक टाकावा लागेल. त्यानंतर, तीच ओटीपी प्रक्रिया पुन्हा करा.
- आता तुमची जात श्रेणी निवडा आणि कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत नाही किंवा पेन्शन घेत नाही असे सांगणारा एक जाहीरनामा भरा. कुटुंबातील फक्त एक विवाहित महिला आणि एक अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे.
- सर्व तपशील योग्यरित्या भरल्यानंतर, स्क्रीनवर “यशस्वी – तुमचा ई-केवायसी यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे” असा संदेश दिसेल.
या प्रक्रियेचा उद्देश काय आहे?
सरकारचे म्हणणे आहे की या ई-केवायसीमुळे योजनेचे फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री होईल. पूर्वी, अनेक प्रकरणांमध्ये असे आढळून आले की काही महिला स्वतः बेरोजगार होत्या परंतु त्यांच्या पती किंवा वडिलांचे उत्पन्न चांगले असूनही त्यांना योजनेचा निधी मिळत होता. आता, सरकारकडे कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीची संपूर्ण नोंद असेल.
