सोलापूर,दि.२०: केंद्र सरकार आज संसदेत तीन विधेयक मांडणार आहे. केंद्र सरकार बुधवारी लोकसभेत तीन विधेयके सादर करणार आहे, ज्यांचा उद्देश पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक किंवा ताब्यात घेतल्यास त्यांच्या पदावरून काढून टाकणे आहे.
खरं तर, सध्या कोणत्याही कायद्यात अशी तरतूद नाही की अटक किंवा न्यायालयीन कोठडीत राजकारण्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येईल. या कमतरता दूर करण्यासाठी, सरकारने तीन विधेयके तयार केली आहेत जी गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या राजकारण्यांवर कारवाई करतील.
प्रस्तावित तरतुदीनुसार, जर एखादा मंत्री पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपावरून सलग 30 दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने त्या मंत्र्याला पदावरून दूर करतील. जर पंतप्रधानांनी सल्ला दिला नाही, तर 31 व्या दिवशी आपोआप त्या मंत्र्याचे पद संपुष्टात येईल. याचप्रमाणे, जर पंतप्रधान स्वतः अशा आरोपाखाली 30 दिवस तुरुंगात असतील, तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल; अन्यथा त्यांचा कार्यकाळ आपोआप समाप्त होईल.
केंद्र सरकार बुधवारी सादर करणार असलेल्या विधेयकांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, संविधान (एकशे तिसावे सुधारणा) विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. असे सांगितले जात आहे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्तावही मांडतील.
केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा विधेयक काय आहे?
केंद्रशासित प्रदेश (सुधारणा) विधेयक, २०२५ च्या उद्दिष्टे आणि कारणांच्या विधानानुसार, केंद्रशासित प्रदेश कायदा, १९६३ (१९६३ चा २०) मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक आणि स्थानबद्धतेच्या बाबतीत मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकता येईल. म्हणून, या कायद्याच्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करून अशा परिस्थितीसाठी कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक आहे. हे विधेयक वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.
