मुंबई,दि.21: कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1 रुपयात पिक विमा योजना बंद करावी अशी शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे असे झाले तर शेतकरी बांधवांना मोठा फटका बसणार आहे. या योजनेअंतर्गत केले जाणारे बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहार लक्षात घेता ही योजना बंद करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस अर्ज केल्याचे दिसून येत आहे.
ZEE24 तासने याबाबत वृत्त दिले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच ओडिशा सरकारने शेतकऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचं समोर आल्यानंतर अशीच एक रुपयात विमा देण्याची योजना बंद केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारकडून असाच निर्णय घेतला जातो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ZEE24 तासने दिलेल्या वृत्तानुसार खरीप 2024 मध्ये एकूण 4 लाख 5 हजार 553 अर्ज बोगस असल्याची माहिती कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर दिली आहे. राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केल्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला माहिती न देता पैसे लुबाडण्याचे प्रकार सुरु आहेत.
शेतकऱ्याच्या नावावर परस्पर सामूहिक सेवा केंद्राचे (सीएससी) चालक पीकविम्यासाठी अर्ज करीत असल्याचं समोर आलं आहे. एक अर्ज करण्यासाठी एक रुपयाचा खर्च आहे, तर एक अर्ज केल्यापोटी सामूहिक सेवा केंद्रचालकांना 40 रुपये मिळतात. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सेवा केंद्राने परभणी, नांदेडमधील शेतकऱ्यांचा विमा काढल्याचे प्रकारही समोर आले.
सर्वाधिक बोगस अर्ज हे सामूहिक सेवा केंद्र चालकांकडून करण्यात आले आहेत. सर्वाधिक बोगस अर्ज करणाऱ्या सेवा केंद्र चालकांची यादी जारी करण्यात आली असून त्यातील 96 जणांनी सर्वाधिक बोगस अर्ज केल्याचं समोर आलं आहे. या 96 जणांपैकी बीडमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 36 सामूहिक सेवा केंद्रे आहेत. या सर्वांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.
