मुंबई,दि.31: नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना खूप त्रास झाला असे वक्तव्य सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी केले. नोटबंदी हा काळ्या पैशाचं रुपांतर पांढऱ्या पैशात करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग होता असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी गेल्या वर्षी त्यांच्या 2 जानेवारीच्या निकालात नोटाबंदीला विरोध केला होता.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना यांनी पुन्हा एकदा नोटाबंदीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता त्यांनी म्हटले आहे की, नोटाबंदीनंतर 500 आणि 1000 रुपयांच्या सुमारे 98 टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या. मग काळा पैसा संपला कुठे? काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा एक मार्ग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना हे शनिवारी 30 मार्च रोजी हैदराबाद येथील NALSR लॉ युनिव्हर्सिटी येथे आयोजित न्यायालये आणि संविधानावरील पाचव्या वार्षिक परिषदेत आले होते.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या तेव्हा काय घडले हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. मनोरंजक बाब म्हणजे त्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील 86 टक्के चलन 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांच्या रूपात होते. ज्याकडे केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या वेळी दुर्लक्ष केले होते, असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या.
“त्या मजुराचा विचार करा ज्याला दिवसभराच्या कामानंतर दररोज 500 किंवा 1000 रुपयांची नोट मिळायची आणि संध्याकाळी ती बदलून घ्यायची. जेणेकरून तो दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदी करू शकेल.” असे त्या म्हणाल्या.
“केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर मी असहमती दर्शवली होती, कारण त्यामुळे सर्वसामान्यांना खूप त्रास झाला. मला वाटले की ही भारत सरकारची कारवाई ही काळ्या पैशावर आहे. चलनातील 86 टक्के 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा होत्या, मला वाटते केंद्र सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. 98 टक्के चलन परत आले आहे, मग काळा पैसा नष्ट करण्यात आपण कुठे आहोत? 98 टक्के चलन परत आल्याने मला वाटले की काळ्या पैशाचे पांढऱ्यामध्ये रूपांतर करण्याचा आणि बेहिशेबी रोख असलेला पैसा प्रणालीमध्ये आणण्याचा हा एक चांगला मार्ग होता. त्यानंतर आयकर विभागाच्या कारवाईबाबत काय झाले हे आम्हाला माहीत नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य माणूस प्रचंड नाराज झाला आहे. सामान्य माणसाच्या दुरवस्थेमुळेच मला माझी असहमती व्यक्त करावी लागली,” असे न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या.
