नवी दिल्ली,दि.३०: आमदार अपात्र प्रकरण सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या अपात्र आमदारांबाबत न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने गतवेळच्या सुनावणीत आदेश दिल्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आज सुधारित वेळापत्रक सादर केले. मात्र, न्यायालयाने या वेळापत्रकावरही नाराजी व्यक्त केली. दोन दिवसांपूर्वी राहुल नार्वेकर हे दिल्लीत गेले होते. त्यांनी आज सुधारित वेळापत्रक दिले. मात्र, हे वेळापत्रकही वेळखाऊ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आता डेडलाईनच दिली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुधारित वेळापत्रक सादर केले होते. त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुनावणी घेवून दोन्ही पक्षाबाबत कार्यवाही करण्यास आणखी विलंब लागणारा आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे नवीन वेळापत्रक अमान्य करत आता ३१ डिसेंबरची तारीखच दिली आहे. नार्वेकर यांनी दिलेले सुधारित वेळापत्रक हे ही सुनावणी आणखी ६ महिने वाढवणारी होते, त्यामुळे, न्यायालयाने हे वेळापत्रक मान्य केले नाही. तसेच, अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी घेऊन आदेश द्यावेत, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे आता अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, आता पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला राज्यातील राजकीय गणितं बिघडू किंवा वेगळीच घडू शकतात, असे दिसून येते.
अशी वेळ येऊ देऊ नका की…
अजित पवार आणि इतर आमदारांचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घ्यावा तर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बरोबरच्या इतर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर पर्यंत घ्यावा. असे निर्देश आता डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिले आहेत. तसंच डी. वाय चंद्रचूड असंही म्हणाले की अशी वेळ येऊ देऊ नका की आम्हाला अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. एकनाथ शिंदेंविरोधातल्या ३४ याचिकांवर ३१ डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या. तुषार मेहतांनी युक्तिवाद करत दिवाळीच्या सुट्टीचा मुद्दा मांडला, हिवाळी अधिवेशन हा मुद्दाही मांडला. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत दिली आहे. तर अजित पवार यांच्याबाबतची डेडलाईन ही ३१ जानेवारी ही ठरवून दिलं आहे.
जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच द्यायचा आहे. मात्र आता आम्ही वेळ मर्यादा आखून देत आहोत असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबरपूर्वी राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होत आहे.
