पंढरपुर,दि.2: राज्यातील आदिवासी विभागाचा हक्काचा विकास निधी दुसर्‍या विभागाकडे वळवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. नेमकं भाजपा सरकारचं चाललंय तरी काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करत पंढरपूरातील महर्षी वाल्मिकी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी याविरुध्द यल्गार पुकारलाय. आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्‍न निधीअभावी प्रलंबित असताना समाजाच्या हक्काचा निधी दुसर्‍या विभागाकडे वळवला जात असेल तर हा आदिवासी समाजासमोर खुप मोठा अन्याय आहे, आमच्या जातीच्या दाखल्याबाबतचा प्रश्‍न, पंढरपुरातील आद्यक्रांतीकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकाचा प्रश्‍न असे अनेक प्रश्‍न गेल्या कित्येक वर्षांपासुन शासनाने सोडवलेले नाहीत, आणि आत्ता हा निधी पळवल्याचा प्रकार समोर आलाय, ही बाब संतापजनक असुन याविरुध्द आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर जनआंदोलन उभारु असा इशारा गणेश अंकुशराव यांनी दिलाय.
आदिवासी विभागाचा निधी दुसर्‍या विभागाकडे वळवल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे आदिवासी आमदार आमशा पाडवी यांनी केले आहेत. आदिवासी सल्लागार समिती दरवर्षी मिटींग घेऊन हा निधी आदिवासींच्या विविध विकासकामासाठी खर्च करण्यासाठीचे नियोजन करते, परंतु 2019 पासुन आजपर्यंत मिटींगच झालेली नाही. नियोजन सल्लागार समितीची मिटींगच झाली नसल्याने याबाबतचे नियोजनच झाले नाही आणि आदिवासींच्या विकासासाठीचा 2019 पासुनचा 12 हजार कोटी निधी दुसर्‍या खात्याकडे वर्ग करण्यात आल्याचा खुलासा आमदार पाडवी यांनी केल्यानंतर त्याचे पडसाद आता महाराष्ट्रभर उमटत आहेत. आदिवासींना विविध शासकीय योजनांपासुन वंचित ठेवल्याचा आरोपही आमदार पाडवी यांनी केलाय.
महर्षी वाल्मिकी संघाकडून वारंवार आदिवासी जमातीच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलनं करण्यात आली आहेत. दरवर्षी पंढरपुरात वारी काळात श्रीविठ्ठलाच्या महापुजेसाठी येणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना आदिवासींच्या प्रश्‍नाबाबत निवेदनं दिली जातात, परंतु याची दखल घेतली जात नाही, आपल्या देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती आदिवासी समाजाच्या असुनही जर आदिवासींवर असा अन्याय होत असेल ही गंभीर बाब आहे. असे मतही गणेश अंकुशराव यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात आदिवासींचे 25 आमदार आहेत, ते नेमकं काय करतात? आदिवासींसाठी घरकुलं नाहीत, मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा नाहीत? वाड्या वस्त्यांकडं जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, अनेक लाभापासुन पिढ्यानपिढ्या राज्यातील आदिवासी समाज वंचित आहे. आत्ता तरी आदिवासींकडे लक्ष द्या, आमचे प्रश्‍न सोडवा नाहीतर राज्यातील आदिवासी समाज शासनाला कधीच माफ करणार नाही आणि पेटून उठल्याशिवाय रहाणार नाही! अशी प्रतिक्रिया गणेश अंकुशराव यांनी दिलीय.
