नवी दिल्ली,दि.२४: Russia On India: मित्रराष्ट्र रशियानेच भारताला इशारा दिला आहे. यूक्रेन युद्धामुळे जगात टीकेचा धनी बनलेला रशिया आता भारतावर एफएटीएफला सहकार्यसाठी दबाव बनवत आहे. जर भारतानेरशियाला FATF च्या ब्लॅक लिस्ट अथवा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्यापासून वाचवले नाही तर तो भारतासोबत संरक्षण आणि ऊर्जा करार संपुष्टात आणेल असा इशारा दिला आहे. ब्लूमबर्ग रिपोर्टने हा दावा केला आहे.
FATF (फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे रोखण्याचा प्रयत्न करते. FATF च्या काळ्या किंवा ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशावर देखरेख वाढवली जाते आणि त्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत बंद केली जाते. ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार पडद्यामागे रशिया भारतासह ग्लोबल साउथच्या अनेक देशांना FATF यादीतून वाचवण्यासाठी दबाव आणत आहे. फायनान्शिअल एक्शन टास्क फोर्सने युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे जूनमध्ये रशियाचा काळ्या यादीत समावेश करण्याची शक्यता आहे. रशिया स्वत:ला आर्थिकदृष्ट्या वाचवण्यासाठी भारतासोबतचा संरक्षण आणि ऊर्जा करार रद्द करण्याची धमकी देत आहे.
FATF ने फेब्रुवारी २०२३ ला रशियाची सदस्यता रद्द केली आहे. एफएटीएफने सांगितले की, यूक्रेनसोबत रशियाचे जे युद्ध सुरू आहे ते FATF च्या मूलभूत सिद्धांताविरोधात आहे. रशियाची कारवाई यूक्रेनला उकसवण्याची आहे. त्यामुळे सदस्यता रद्द केल्यानंतर आता FATF रशियाला ब्लॅक अथवा ग्रे यादीत समावेश करण्याची शक्यता आहे.
रशियाने दिला इशारा | Russia On India
रिपोर्टनुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला एका रशिया स्टेट एजेन्सीने भारताला इशारा दिला की, एफएटीएफने रशियाला ब्लॅक अथवा ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं तर ऊर्जा, संरक्षण आणि ट्रान्सपोर्टेशन क्षेत्रावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. रशियाने या प्रस्तावाला भारताने विरोध करावा असा आग्रह धरला आहे. रशियाचा या यादीत समावेश झाला तर भारतालाही अडचणींचा सामना करावा लागेल. अद्याप या प्रकरणी कुठल्याही देशाने अधिकृत विधान केले नाही.
भारतावर काय होईल परिणाम?
यूक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनी रशियावर प्रतिबंध लावले आहेत. त्यामुळे रशियाला अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी चीन, भारत, तैवानसारख्या देशांशी संबंध चांगले ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जर रशियाला एफएटीएफने ब्लॅक लिस्ट केले तर या देशांशी रशियाला व्यापार करणे कठीण होईल आणि त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेवर होईल. तेल कंपनी रोजनेफ्ट आणि नायरा एनर्जी लि. यांच्यातील द्विपक्षीय करारावर परिणाम होईल. रशियन शस्त्रे, सैन्य उपकरणे निर्यातीसह संरक्षण खात्यातील तंत्रज्ञान सहकार्यावर परिणाम होऊ शकतो.
