मुंबई,दि.14: ठाकरे कुटुंबीयांच्या ईडी, सीबीआय चौकशीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. ठाकरे कुटुंबियांना Thackeray Family) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. ठाकरे कुटूंबियांवर बेहिशेबी संपत्ती असल्याचा आरोप करत याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न गौरी भिडे यांनी केला होता. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना गौरी भिडे यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ही ठोठावला आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर बेहिशेबी संपत्तीचा आरोप तक्रार करण्यात आलेली होती आणि न्यायालयातही यासंबंधित याचिका दाखल करण्यासाठी गौरी भिडे यांच्याकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
“आम्ही ही याचिका कायद्याचा दुरुपयोग मानतो” अशी टिप्पणी करत न्यायाधीश धीरज ठाकूर आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांनी याचिकाकर्ते गौरी भिडे (38) आणि अभय भिडे (78) यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार
गौरी भिडे यांनी जी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती, त्या याचिके संदर्भात सबळ पुरावे देण्यात त्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांनी जे आरोप केले होते, ते आरोप सिद्ध करण्यास त्या कमी पडल्या आहेत, असं मत न्यायालयाने आपल्या निकाल नोंदवलं आहे. मात्र गौरी भिडे या निकलशी सहमत दिसल्या नाही. त्या स्वतः न्यायालयात उपस्थित होत्या. आता त्यांनी ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचं निश्चित केलं आहे. त्यामुळे गौरी भिडे या निकालाला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
काय आहे प्रकरण? | Thackeray Family
गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतून आरोप करण्यात आला होता की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केले होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं होत. मात्र आता न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
