नवी दिल्ली,दि.7: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. निवडणूक आयोगाला कार्यवाही (Election Commission) करण्यापासून रोखणारे निर्देश मागे घ्यावे अशी याचिका शिंदे गटाने दाखल होती. त्यानंतर आज घटनापीठासमोर या याचिकेच्या अनुषंगाने सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये हे निर्देश कायम ठेवले आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठीचा कालावधीदेखील घटनापीठ नंतर जाहीर करणार आहे.
शिंदे गटाचे वकील ॲड. कौल यांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेता येत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे यांचे वकील ॲड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि फुटीबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतचा मुद्दाही घटनापीठासमोर आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि निवडणूक आयोगाकडून शिंदे गटाला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह मिळाल्यास सगळेच व्यर्थ होईल, याकडे ही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने 23 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या कार्यव्याप्तीचा मुद्दा घटनापीठासमोर असला तरी निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध घालू इच्छित नसल्याचे म्हटले.
ॲड. सिब्बल यांनी ज्यांच्यावर विधानसभा सदस्य अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, त्यांना निवडणूक आयोगावर धाव घेण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले. या मुद्दावर कोणी आमदार असो किंवा नसो, तो पक्षावर दावा करू शकतो असे ॲड. कौल यांनी म्हटले. त्यानंतर घटनापीठाने 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत आपण निश्चित ठरवूयात असे म्हटले.
शिवसेनेचे वकील ॲड. सिंघवी यांनी अपात्र सदस्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकत नाही असे म्हटले. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाहीपासून थांबवले असल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले.
सिंघवी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आम्ही कोणतेही आदेश देत नसल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले. 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीसाठी आपली ऊर्जा वाचवा असेही कोर्टाने म्हटले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील ॲड अरविंद दातार यांनी म्हटले की, निवडणूक चिन्ह कायद्यानुसार तक्रार दाखल झाल्यास आम्हाला त्याची दखल घ्यावी लागते. या प्रकरणात काही कागदपत्रे जमा करण्यास, तपासण्यास वेळ जातो. आम्ही आमचे संविधानिक कर्तव्य बजावत आहोत. त्याला रोखता कामा नये असेही त्यांनी म्हटले. मागील सुनावणीत, एखादा व्यक्ती आमदार म्हणून अपात्र ठरला तरी त्याचे पक्ष सदस्यत्व कायम राहते असा मुद्दा मांडला असल्याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली.
