मुंबई,दि.३१: पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाचं (ED) पथक रविवारी (३१ जुलै) सकाळी ७ वाजता संजय राऊत यांच्या मुंबई येथील घरी दाखल झालं. दिवसभरात राऊतांची पुन्हा चौकशी होईल. यात त्यांना पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले जातील. याशिवाय घराची झडतीही घेतली जाण्याची शक्यता आहे. ईडीच्या कारवाईनंतर संजय राऊतांनी ट्वीट करत पहिली प्रतिक्रिया दिली. यात त्यांनी मी शिवसेना सोडणार नाही, असं वक्तव्य केलंय. त्यांचं हे ट्वीट चांगलंच चर्चेत आहे.
संजय राऊत आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले, “ही खोटी कारवाई आहे. या प्रकरणातील पुरावे देखील खोटे आहेत. मी शिवसेना सोडणार नाही आणि मरेन पण शरण जाणार नाही.”
पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता.
मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
पत्रा चाळ परिसराचे मूळ क्षेत्रफळ (१,९३,५९९ चौरस मीटर) विकास करारनाम्यात १,६५,८०५ चौरस मीटर म्हणजे २७,७९४ चौरस मीटर कमी दाखविण्यात आले. म्हाडाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या ५० टक्के म्हणजे १३,८९७ चौरस मीटर (तीन एकर) जागेचा विकासकाला फायदा करून दिल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता एस. डी. महाजन निलंबित.
मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शनने ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने विकासकाविरुद्ध लवादाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अर्ज केला. त्यानुसार ‘राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादा’ने विकासकाला म्हणजेच या कंपनीला दिवाळखोर घोषित केलं.
