दि.4: दैनिक सामनाच्या अग्रलेखात राज्यपालांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काल विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. यावरुन आज सामनाच्या अग्रलेखात जोरदार टीका केली आहे. सामनाच्या अग्रलेखात राज्यपालांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लेखात म्हटलं आहे की, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड ‘हेड काऊंट’ पद्धतीने झाली, पण महाविकास आघाडी सरकारला तशी परवानगी नव्हती. त्यावेळी गुप्त मतदान त्यांना हवे होते. मग राज्यपालांच्या हातातील संविधानाचे पुस्तक नक्की कोणाचे? डॉ. आंबेडकरांचे की अन्य कोणाचे? त्यांच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा सत्याचा की सुरतच्या बाजारातला? हा प्रश्न मराठी जनतेला पडला आहेच, असं लेखात म्हटलं आहे.
अग्रलेखात म्हटलं आहे की, कानटोप्या घालाव्यात तसे भगवे फेटे घालून ‘मावळे’ होता येईल काय? पण हे आमदार कावरेबावरे होऊन केंद्रीय बंदोबस्तात आले आणि त्यांनी विधानसभेचा अध्यक्ष निवडला. ही निवड बेकायदेशीर आहे, लोकशाही आणि नैतिक अधिष्ठानास धरून नाही. या अनैतिक कृत्यात आपल्या महामहिम राज्यपालांनी सहभागी व्हावे याचे आता कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महाविकास आघाडीनेही याआधी राज्यपालांकडे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची परवानगी मागितली होती, पण 15 मार्चला प्रकरण न्यायप्रविष्ट वगैरे असल्याचे सांगून परवानगी नाकारण्यात आली. मग आघाडी काळात जे नियम लावले ते यावेळी का लावू नयेत? अर्थात, या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची शक्यता नाहीच, असंही लेखात म्हटलं आहे.
संविधानाचे पुस्तक नक्की कोणाचे?
लेखात पुढं म्हटलंय की, मुळात शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस उपाध्यक्ष महोदयांनी बजावलीच आहे. म्हणजे प्रकरण न्यायप्रविष्टच आहे ना? विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड ‘हेड काऊंट’ पद्धतीने झाली, पण महाविकास आघाडी सरकारला तशी परवानगी नव्हती. त्यावेळी गुप्त मतदान त्यांना हवे होते. मग राज्यपालांच्या हातातील संविधानाचे पुस्तक नक्की कोणाचे? डॉ. आंबेडकरांचे की अन्य कोणाचे? त्यांच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा सत्याचा की सुरतच्या बाजारातला? हा प्रश्न मराठी जनतेला पडला आहेच. महाराष्ट्रातले ठाकरे सरकार गेल्याचा म्हणजे हिंदुहृदयसम्राटांच्या विचारांचे सरकार पायउतार झाल्याचा सगळ्यात जास्त आनंद आपले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना झाला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद कसा, तर क्रांतिवीर भगतसिंगास लाहोरच्या मध्यवर्ती तुरुंगात ब्रिटिशांनी फाशी दिली त्यावेळी ब्रिटिशांना जो आनंद झाला असेल तसा.
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शिंदे यांना त्याच आनंदाच्या भरात राज्यपालांनी पेढा भरवून आनंद व्यक्त केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना हा आनंद झाला नव्हता. बहुधा राजभवन परिसरातील पेढ्यांची दुकाने बंद पडली असावीत. शरद पवार म्हणतात ते विधान गमतीचे असले तरी खरेच आहे. ‘मी आतापर्यंत चारवेळा मुख्यमंत्री झालो, पण राज्यपालांनी एकदाही पेढा भरवला नाही,’ असे शरद पवार म्हणाले ते बरोबरच आहे. कारण राज्यपाल हा तटस्थ आणि घटनेचा रखवालदार असतो.
मुख्यमंत्री कोण, कोणत्या पक्षाचा आला-गेला तरी त्यांना फरक पडत नाही, पण गेल्या दोन-चार वर्षांत महाराष्ट्रातील राजभवनात वेगळेच चित्र दिसत आहे. ‘ठाकरे सरकार’च्या शपथविधीवेळी काही मंत्र्यांनी शपथेची सुरुवात शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नामोच्चाराने केल्याने राज्यपाल भगतसिंह संतापले होते व त्यांनी ही शपथ घटनाविरोधी असल्याचे व्यासपीठावरच सांगून मंत्र्यांना झापले होते. घटनेची आणि शपथेची ही रखवाली या खेपेस दिसली नाही,असंही लेखात म्हटलं आहे.
सामनात म्हटलं आहे की, घटनेचे रखवालदार म्हणवून घेणारेच दुटप्पीपणे वागत असतील तर अपात्र विधानसभा सदस्यच काय, बाहेरचे सोमेगोमे आत आणून विधिमंडळात कोणतेही ठराव आणि निवडणूक हे लोक जिंकू शकतात . महाराष्ट्रात असे वर्तन व राजकारण कधीच घडले नव्हते . शिवरायांच्या साक्षीने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शपथा घेऊन हे पाप कोणी करत असेल तर भारतमाता त्यांना माफ करणार नाही.
आता प्रश्न राहिला राज्यपालांच्या टेबलावर गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 12 नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांचा. आता नवे सरकार आले आहे. त्यामुळे त्या फाईलच्या जागी नवी फाईल आणून ती चोवीस तासांत राज्यपालांच्या सहीने मंजूर होईल आणि पेढे भरवण्याचा कार्यक्रम पुनः पुन्हा होत राहील. काळ मोठा कठीण आला आहे हे खरे, पण हा काळाकुट्ट काळही निघून जाईल, असं लेखात म्हटलं आहे.
