मुंबई,दि.2: महाराष्ट्रात राजकीय सत्तांतरामुळे वातावरण तापलं आहे. शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केल्यामुळे कायदेशीर अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारवर कायदेशीर टांगती तलवार आहे. 3 आणि 4 जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभापतीपदाची निवडणूक होणार असून 4 जुलैला फ्लोअर टेस्ट होणार असून त्यात शिंदे बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील. अशा स्थितीत व्हीपचा प्रश्न आहे. खरे तर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून विधानसभा निवडणुकीसाठी व्हीप जारी केल्यास कोणता व्हीप वैध ठरेल?
कायदेशीर अडचण काय आहे?
एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी 39 आमदारांनी एकमताने निवड केल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे आणि भरत गोगावले हे त्यांचे मुख्य प्रतोद आहेत. अशा स्थितीत भरत गोगावले यांनी जारी केलेला व्हीप सर्व 55 आमदारांना मान्य करावा लागणार आहे. शिवसेनेच्या उद्धव गटाच्या 16 आमदारांनी या व्हिपचे उल्लंघन केल्यास त्या 16 आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येईल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची विधीमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केल्याचा उद्धव गटाचा दावा आहे. या नियुक्तीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनीही मान्यता दिली आहे. सुनील प्रभू हे त्यांचे प्रतोद आहेत, त्यामुळे चीफ व्हीप सुनील प्रभू जे काही जारी करतील, ते बंडखोर 39 आमदारांनाही मान्य करावे लागणार आहेत.
नियम काय म्हणतो?
राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार राजकीय पक्षात फूट पडल्यास बंडखोर आमदारांकडे दोनतृतीयांश आमदारांचे संख्याबळ असले तरी ते मान्य केले जाणार नाही. मान्यता हवी असल्यास त्या बंडखोर गटाला इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात विलीन करावे लागेल. हे विलीनीकरण न झाल्यास त्या बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
पर्याय काय
शिंदे गटाकडे दोन मार्ग आहेत, पहिले म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे. ते भाजप किंवा आमदार बच्चू कडू यांचा पक्ष प्रहार जनशक्ती संघटनेत किंवा मनसेत विलीन होऊ शकतात. दुसरीकडे, संपूर्ण पक्षात फूट पडली पाहिजे, ती म्हणजे पक्षाच्या तळागाळातील संघटनेपासून ते उच्च स्तरापर्यंत, पक्ष दोन गटात विभागला गेला पाहिजे. या प्रकरणी शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी बंडखोरी केली आहे, तर पक्षाचे अन्य खासदार, आमदार, जिल्हा आणि विभागप्रमुखांसह अन्य संघटनांचे नेतेही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी उभे आहेत. याचा अर्थ शिवसेनेत उभी फूट नाही.
3 जुलैला काय होणार?
विधानसभा अध्यक्ष निवडीदरम्यान व्हीपचे उल्लंघन झाल्यास शिंदे गट आणि उद्धव यांची शिवसेना न्यायालयात जातील. त्यानंतर कोणाचा व्हीप पात्र आहे आणि व्हीपचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करायचे की नाही, हे न्यायालय ठरवेल. हीच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत ते स्वतंत्र गट तयार करतील आणि त्यास मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज करतील.
