मुंबई,दि.२९: राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्यपालांनी राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करावं अशी मागणी लावून धरण्यात आली होती. त्याला अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शिवसेना मंत्र्यांनी हा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर आणला होता. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामकरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय
औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार(परिवहन विभाग)
ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय. (नियोजन विभाग)
निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग)
शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. (महसूल विभाग)
