मुंबई,दि.29: घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी एबीपी माझाशी बोलताना “सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या बाजुनं निर्णय दिला, तर आम्हाला घटना नव्यानं शिकवावी लागेल” असे म्हटले आहे. राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य असल्याचे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.
“राज्यपालांच्या या निर्णयाचे मला कायद्याचा अभ्यासक म्हणून वाईट वाटतंय. राज्यपाल अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत. याआधी अनेकदा राज्यपालांच्या पक्षपातीपणाचा मुद्दा चर्चिला गेलाय. मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लानेच राज्यपालांनी वागायचे असते. राज्यपालांनी बोलावलेलं सत्र हे घटनाबाह्य आहे.”, असं एबीपी माझाशी बोलताना ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे. राज्यपालांच्या आदेशाला शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.
मंगळवारी रात्री भाजपचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी सरकारकडे बहुमत नसल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आज राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेत. राज्यपालांच्या या पत्रानंतर घटना तज्ज्ञांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले की, राज्यपालांच्या या निर्णयाचे वाईट वाटत आहे. राज्यपालांकडून आपल्या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे दिसत असल्याचे त्यांनी म्हटले. बहुमत चाचणीसाठी बोलावण्यात आलेले विधानसभेचे सत्र हे घटनाबाह्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.
संविधानाचा अभ्यास करावा लागेल
“आज जर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या बाजूनं निर्णय दिला, तर आम्हाला घटना नव्यानं शिकवावी लागेल. मी कुठल्या पक्षाचा नाही. पण कायद्याचं उल्लंघन होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयानं याची दखल घेणं आवश्यक आहे. राज्यपालांचे पदच संशयाच्या भोवऱ्यात येत असेल, तर याचं वाईट वाटतंय. सध्याच्या घडीला शिवसेना पक्ष हा ठाकरेंच्याच ताब्यात आहे. राज्यघटना ही सतत उत्क्रांत होणारी गोष्ट आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या बाजुनं निर्णय दिला, तर आम्हाला घटना नव्यानं शिकवावी लागेल.”, असंही ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.
शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्रता ठरवण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी या प्रकरणी नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी आहे. तर, दुसरीकडे विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्याा नोटिशीविरोधात आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 12 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत अपात्रतेला आव्हान देण्यासह पक्ष विधीमंडळ गटनेता आणि प्रतोदाला मान्यता देण्याचा मुद्दा आहे.
