दि.19: भारत सरकारने VPN प्रदात्यांना नवीन नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. मात्र VPN प्रदात्यांनी असमर्थता दर्शवली. सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत सरकारने काही नियम तयार केले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना VPN, Google Drive यासह अनेक सेवा न वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
भारत सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना Google Drive आणि Dropbox सारखे थर्ड पार्टी आणि गैर-सरकारी क्लाउड प्लॅटफॉर्म वापरण्यास बंदी घातली आहे. सरकारी कर्मचारी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) देखील सेवा वापरू शकत नाहीत.
अलीकडेच लोकप्रिय VPN सेवा NordVPN आणि ExpressVPN ने भारतातील त्यांचे नेटवर्क काढून टाकण्याची घोषणा केली. सरकारने नवीन VPN धोरण जाहीर केले असताना ही घोषणा करण्यात आली.
अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा आदेश नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (NIC) पास केला आहे आणि तो सर्व मंत्रालये आणि विभागांना पाठवला आहे. प्राधिकरणाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगितले आहे.
या आदेशाबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी एक नवीन VPN धोरण जाहीर करण्यात आले होते ज्यात VPN सेवा प्रदाते आणि डेटा सेंटर कंपन्यांना 5 वर्षांसाठी डेटा संग्रहित करण्यास सांगितले होते.
नवीन धोरण VPN च्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे. Gadgets360 नुसार, VPN आणि क्लाउड सेवांव्यतिरिक्त, सरकारी कर्मचार्‍यांना TeamViewer, AnyDesk आणि Ammyy Admin सारखी अनधिकृत रिमोट ॲडमिन टूल्स वापरण्यास मनाई आहे.
याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिकृत संप्रेषणासाठी कोणतीही बाह्य ईमेल सेवा वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, भारत सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जेलब्रेक किंवा मोबाईल रूट करण्यासही मनाई केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना 45 दिवसांच्या आत त्यांच्या खात्याचे पासवर्ड अपडेट करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय त्यांना जटिल पासवर्ड वापरण्यासही सांगण्यात आले आहे.
