सोलापूर,दि.२०: आज भरु, उद्या भरु असे म्हणत महावितरणच्या ‘कृषी योजना-२०२०’ ची मुदत १०० दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. येत्या ३१ मार्चला ५० टक्के माफीची मुदत संपणार असून एप्रिलपासून फक्त ३० टक्के माफी मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुदत संपण्याची वाट न पाहता योजनेत सहभागी होऊन आपल्या कृषीपंपाची थकबाकीसह चालू बिले भरुन ५० टक्के माफी मिळवावी तसेच वीजपुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की टाळावी, असे आवाहन महावितरण बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी केले आहे.
बारामती परिमंडल कृषी वसुलीत अग्रेसर असले तरी सर्वाधिक थकबाकीही बारामती परिमंडलातच आहे. वसुली वाढविण्यासाठी पावडे यांच्या संकल्पनेतील ‘एक गाव, एक दिवस’ उपक्रम फायदेशीर ठरत आहे. ज्या गावात वसुली, त्याच गावात काम असा निकष ठेवल्याने अनेक गावे वसुलीसाठी पुढे येत आहेत. कृषी धोरण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेतीच्या बांधावर, गावच्या पारावर मेळावे घेतले जात आहेत. धोरण पोहोचले असले तरी ‘आज भरु, उद्या भरु’च्या मानसिकतेमुळे एक वर्ष निघून गेले असून, आता फक्त १०० दिवस उरले आहेत.
बारामती परिमंडलात धोरणापूर्वी शेतीची थकबाकी ८ हजार १५१ कोटींच्या घरात होती. दंड-व्याजातील सूट व निर्लेखणातून २२२२ कोटी माफ झाले आहेत. तर सुधारित थकबाकीतही ५० टक्के थकबाकी माफ होत असल्याने शेतकऱ्यांना ५० टक्के हिश्श्यापोटी २९१३ कोटी अधिक सप्टेंबर २०२० पासूनचे चालू बील १५४७ कोटी असे मिळून फक्त ४४६० कोटी भरायचे आहेत. या देय रकमेपोटी आतापर्यंत ५९७ कोटी ५३ लाखांचा भरणा वर्षभरात झालेला आहे. वसुलीचे हे प्रमाण केवळ ११.८५ टक्के इतकेच आहे.योजनेसाठी पात्र असलेल्या ७ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांपैकी ४ लाख ७ हजार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला असला तरी केवळ ८५ हजार ९५५ शेतकऱ्यांनीच योजनेचा संपूर्ण लाभ घेतला आहे. तर उर्वरित शेतकऱ्यांनी फक्त कारवाई टाळण्याठी जुजबी रक्कम भरलेली आहे.
वसूल रक्कमेतील ३३ टक्के रक्कम गावपातळीवर व ३३ टक्के रक्कम जिल्हापातळीवर विजेच्या पायाभूत कामांत वापरली जात असल्याने पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज समस्यांतून मुक्तता होत आहे. वसुलीमुळे उपलब्ध झालेल्या कृषी आकस्मिक निधीतून आतापर्यंत १९७३७ कृषी वीज जोडण्या देण्याचे काम झाले आहे. ८३६ रोहित्रे उभारली आहेत. तर ७ नवीन उपकेंद्रांची भर पडणार आहे. तसेच ९ उपकेंद्रांची क्षमतावाढ होणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी त्यांची बिले भरली तर बारामती परिमंडलातील शेतकऱ्यांना अखंडित व पुरेशा दाबाने वीज देणे शक्य होईल. याशिवाय नवीन शेतकऱ्यांना तातडीने वीज जोडण्या सुद्धा उपलब्ध होतील.
