नवी दिल्ली,दि.30: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेसह काही प्रश्नांवर सुप्रीम कोर्टाने ईडीकडून उत्तरे मागितली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचे आहे, तुम्ही ते नाकारू शकत नाही. त्यानंतर अखेर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी अटकेच्या वेळेबाबत विचारणा केली. वास्तविक, केजरीवाल यांच्या बाजूने असे म्हटले जात होते की, त्यांच्या अटकेची वेळ सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी आहे.
ईडीला उत्तरे द्यावी लागतील
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला त्याचा प्रतिसाद आणि कार्यवाही सुरू करणे आणि काही काळानंतर वारंवार दाखल केल्या जाणाऱ्या तक्रारी यामधील वेळेचे अंतर स्पष्ट करण्यास सांगितले. कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही सुरू आहे का, तुम्ही फौजदारी कारवाई सुरू करू शकता का, याचे उत्तरही ईडीला द्यावे लागेल.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अटकेची वेळ का ते ईडीला सांगण्यास सांगितले,
1. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अटक का?
2. न्यायालयीन कार्यवाहीशिवाय येथे जे घडले त्या संदर्भात फौजदारी कार्यवाही सुरू करता येईल का?
3. या प्रकरणात अद्याप कोणतीही संलग्नक कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसे झाले असेल तर दाखवा या प्रकरणात केजरीवाल कसे गुंतले आहेत?
4. मनीष सिसोदिया प्रकरणाचा संबंध आहे, त्याच्या बाजूने आणि विरुद्ध निष्कर्ष आहेत. सांगा केजरीवाल प्रकरण कुठे आहे? त्यांचा असा विश्वास आहे की कलम 19 ची मर्यादा, जे आरोपींवर नव्हे तर अभियोगांवर टाकते. त्यामुळे नियमित जामिनाची मागणी नाही. कारण ते कलम 45 ला सामोरे जात आहेत. जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे.
5. आता ED ने आम्हाला सांगावे की आम्ही याचा अर्थ कसा लावायचा? दोषी व्यक्ती शोधण्यासाठी आम्ही सीमा खूप उच्च सेट केली पाहिजे आणि मानके समान आहेत याची खात्री केली पाहिजे का?
6. कारवाई सुरू करणे आणि अटक करणे इत्यादींमध्ये इतके मोठे अंतर का आहे?
ईडीने शुक्रवारी दुपारी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने चर्चेला सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टाने विचारले की कोणावर विश्वास आहे आणि कोण नाही हे स्पष्ट करू शकेल असे कोणतेही कागदपत्र आहे का? सिंघवी म्हणाले की, असा कोणताही दस्तावेज नाही.
यादरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी अभिषेक सिंघवी यांना काही प्रश्न विचारले जसे की गोवा निवडणुकीची तारीख काय आहे? दारू धोरण कधी तयार झाले आणि त्याची अंमलबजावणी कधी झाली? सिंघवी म्हणाले, हे धोरण त्याच्या अंमलबजावणीच्या एक वर्ष आधी म्हणजेच 2021 मध्ये तयार करण्यात आले होते.
सोमवारपासून कोर्टात ही सुनावणी सुरू आहे. काल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली. एकतर त्यांच्याकडे पुरेसा पुरावा आहे किंवा काही आधार आहे ज्याची आपल्याला माहिती नाही. ज्यांच्या आधारे केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे, ती विधाने 7 ते 8 महिने जुनी आहेत. राघव मागुंटाने 4 विधाने दिली–सर्व विधानांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल दोषी असल्याचे ईडीला वाटत असेल, तर तपास यंत्रणेने त्यांना इतके दिवस मोकळे का फिरू दिले? सप्टेंबर 2022 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले, त्यानंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही, अचानक अटक करण्यात आली. ते कठोर गुन्हेगार किंवा दहशतवादी नाही जो उड्डाण पकडेल आणि पळून जाईल.
