नवी दिल्ली,दि.26: व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान त्यांना ‘भारत सोडून’ जावे लागेल, असे म्हटले आहे. आयटी कायदा 2021 च्या काही नियमांबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत व्हॉट्सॲपने हे सांगितले आहे. ॲपच्या वतीने वकील म्हणाले की जर त्यांना एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले तर त्यांना भारतात काम करणे थांबवावे लागेल. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया.
व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की जर त्यांना एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले तर त्यांना भारतातून बाहेर पडावे लागेल. कंपनीचे म्हणणे आहे की लोक गोपनीयता आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळे या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. जर त्यांनी तो मोडला तर इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म भारतात काम करणे थांबवेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲपने हे सांगितले. व्हॉट्सॲप आणि तिची मूळ कंपनी Facebook Inc (आता मेटा) च्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये 2021 च्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांना आव्हान देण्यात आले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
2021 च्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या (IT) नियमानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजिंग ॲप्सना वापरकर्त्यांच्या चॅट्स ट्रेस करण्यासाठी आणि कोणताही संदेश पाठवणाऱ्याला प्रथम ओळखण्यासाठी तरतूद करण्यास सांगितले आहे.
सोप्या भाषेत, वापरकर्त्यांना प्रथमच संदेश कोणी पाठवला हे शोधण्यासाठी संदेश ट्रेस करण्यास सांगितले आहे. जर व्हॉट्सॲपने असे केले तर त्याला सर्व वापरकर्त्यांचे सर्व संदेश ट्रेस करावे लागतील आणि वर्षानुवर्षे त्यांची नोंद ठेवावी लागेल.
हे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन खंडित करेल. केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी 2021 माहिती तंत्रज्ञान (IT) ची घोषणा केली होती. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, ट्विटर (आता X) सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मला नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल.
व्हॉट्सॲपने काय म्हटले?
व्हॉट्सॲपच्या वतीने तेजस कारिया यांनी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, ‘एक व्यासपीठ म्हणून आम्ही म्हणत आहोत की, जर आम्हाला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले तर व्हॉट्सॲप निघून जाईल.’
‘आम्हाला संपूर्ण साखळी ठेवावी लागेल आणि आम्हाला कोणते संदेश डिक्रिप्ट करण्यास सांगितले जाईल हे आम्हाला माहित नाही. याचा अर्थ वर्षानुवर्षे करोडो संदेश साठवून ठेवावे लागतील.
इतर देशांमध्येही असे नियम आहेत का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. ज्याच्या प्रत्युत्तरात व्हॉट्सॲपने म्हटले की, जगात कुठेही असा नियम नाही. ब्राझीलमध्येही नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार आहे.
