नवी दिल्ली,दि.25: Voter Turnout: सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला मतदारांच्या मतदानाची योग्य संख्या (मतदानाची टक्केवारी) प्रकाशित करण्यासाठी आणि फॉर्म 17C च्या प्रती त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या सहावा टप्पा असल्याचे सांगितले. निवडणुकीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी झाली पाहिजे, असे आमचे मत आहे.
मतदानाच्या आकडेवारीत अनियमिततेचा आरोप | Voter Turnout Issue
खरे तर लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक राजकीय पक्षांनी मतदानाच्या आकडेवारीत (Voter Turnout Issue) अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाची टक्केवारी ही एक आणि आठवडाभरानंतर दुसरी असल्याचा दावा राजकीय पक्ष करतात. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फॉर्म 17C ची स्कॅन कॉपी वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाची नाराजी | Voter Turnout
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजेच एडीआर आणि तृणमूल नेते महुआ मोईत्रा यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी या याचिकेला विरोध करत ही याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचे सांगितले. कायद्याच्या प्रक्रियेच्या गैरवापराचे हे क्लासिक प्रकरण असल्याचे ते म्हणाले. देशात निवडणुका सुरू आहेत आणि ते पुन्हा पुन्हा असेच अर्ज करत आहेत.
निवडणूक आयोगाचे वकील ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह म्हणाले की, या याचिकाकर्त्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात यावा. निवडणुकीच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अशा लोकांच्या अशा वृत्तीमुळे नेहमीच जनहिताचे नुकसान होत असते. आयोगाने म्हटले आहे की, केवळ भीतीच्या आधारे खोटे आरोप केले जात आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
आयोगाची बदनामी करण्याचा हेतू: निवडणूक आयोग
मनिंदर सिंग म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आयोगाची बदनामी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. प्रस्थापित कायद्यानुसार, फॉर्म 17C EVM VVPAT सोबत स्ट्राँग रूममध्ये ठेवला जातो. अंतिम आकडेवारीत 5 ते 6 टक्के तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून आयोगाची सातत्याने बदनामी होत आहे.
या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांना विचारले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात का दाखल करण्यात आली?
न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी एडीआरचे वकील दुष्यंत दवे यांना संबोधित करताना सांगितले की, आम्ही अनेक प्रकारच्या जनहित याचिका पाहतो. काही सार्वजनिक हिताचे आहेत तर काही पैशाच्या हिताचे आहेत. परंतु आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो की तुम्ही ही याचिका योग्य वेळी आणि योग्य मागणीसह दाखल केलेली नाही.
शेवटी खंडपीठाने सांगितले की, या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवली. आता नियमित खंडपीठात उन्हाळी सुटीनंतर सुनावणी होणार आहे. देशात निवडणुका सुरू आहेत, त्यामुळे आम्ही कोणताही आदेश जारी करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
