सोलापूर,दि.१०: कमलाभवानी ग्लोबल साखर कारखाना, करमाळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार बबनदादा शिंदे यांचे पुत्र विक्रमसिंह शिंदे यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेला आरोपी पलविंदर सिंह जरनैल सिंह रा. गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश याचा जामीन अर्ज बार्शी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांनी मंजूर केला.
यात हकिकत अशी की, सन २०२३-२४ मध्ये कमलाभवानी ग्लोबल साखर कारखानाची साखर परदेशात पाठविण्याकरिता dgft या कार्यालयाकडून विशेष बाब म्हणून साखर निर्यात मंजुरी आदेश प्राप्त करून देण्यासाठी रूपकवी प्रा. लि. चेन्नई यांनी व्ही. आर. मुर्ती व मिंडा विठ्ठल श्रीनिवास राव यांची फिर्यादी आनंदराव बाळासाहेब उबाळे यांचेशी ओळख व भेट करून दिली.
नंतर फिर्यादीने कारखान्याचे कार्यकारी अधिकारी विक्रमसिंह शिंदे यांच्याशी संपर्क करून दिला. त्यावेळी त्यांनी दिड लाख टनाची मंजुरी घेऊन देण्याचे आश्वासन दिले व २५ लाखाची मागणी केली व बँकेतून रक्कम रूपये २५ लाख RTGS द्वारे मे. अग्रवाल ट्रेडर्स यांच्या खात्यात रक्कम जमा केले व त्याबाबत त्यांनी जबाबदारी करार करून दिले.
तदनंतर व्ही. आर. मुर्ती व मिंडा यांनी dgft कार्यालयचे डायरेक्टर व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्या सहीचे पत्र दिले व ते पत्र विक्रम शिंदे यांनी फिर्यादीकडे दिले व त्यानंतर फिर्यादीने त्या पत्राची व त्यावरील सह्यांची वेबसाईटवर खात्री केली असता ती कागदपत्रे व त्यावरील सह्या बनावट असल्याचे त्यांना निदर्शनास आले. त्यामुळे वर नमूद लोकांनी संगनमत करून कारखान्याची फसवणूक केल्याचे लक्षात आलेने फिर्यादीने आरोपीविरुद्ध करमाळा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
तदनंतर पोलिसांनी श्रीनिवास मिंडा व व्ही.आर मुर्ती यांना अटक केली होती व त्यांनी तपासा दरम्यान बनावट कागदपत्रे हे पलविंदर सिंह जरनैल सिंह याने व इतर लोकांनी दिल्याचे पोलिसांना सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी पलविंदर यास अटक करून न्यायालयात हजर केले होते.
त्यामुळे पलविंदर सिंह याने अॅड. संतोष न्हावकर यांच्या माफत अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. यात आरोपीतफ अॅड. संतोष न्हावकर यांनी युक्तिवाद करताना आरोपीने पोलीस कोठडीत असताना सहआरोपी बद्दल दिलेला कबुलीजबाब कायद्याने ग्राह्य धरता येत नाही असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले व त्यापृष्ठयर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर केले.
सदर युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने आरोपीस जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला. यात आरोपीतफे अॅड. संतोष न्हावकर अॅड. राहुल रुपनर यांनी तर सरकार पक्षातर्फे अॅड. होटकर यांनी काम पाहिले.
