UAPA : यूएपीए (UAPA) म्हणजेच बेकायदेशीर गतिविधी प्रतिबंध कायदा (UAPA Arrest) संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) अंतर्गत झालेल्या अटकांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक 30 वर्षांखालील तरुण आहेत आणि सर्वाधिक अटक उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), मणिपूर (Manipur) आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu Kashmir) झाली आहेत. गृह मंत्रालयाने लोकसभेत याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार 2018 ते 2020 दरम्यान UAPA अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या लोकांची संपूर्ण माहिती आहे. गेल्या तीन वर्षांत या कायद्यांतर्गत 4690 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
यापैकी 2501 म्हणजेच 53.32 टक्के 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. राज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, गेल्या तीन वर्षांत उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 1338 जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी 69.58 टक्के म्हणजेच 931 लोक 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. मणिपूर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे तीन वर्षात 943 लोकांना या कायद्याखाली पकडण्यात आले आहे. यापैकी 499 म्हणजेच 52.91 टक्के 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये या कायद्यांतर्गत 766 लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी 366 तरुण आहेत.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. या उत्तरादरम्यान सरकारने असेही सांगितले होते की, सध्या या कायद्यात कोणताही बदल करण्याचा विचार नाही. यावरून विरोधी पक्ष आणि इतर गटांनी सरकारवर टीका केली.
UAPA अंतर्गत दोषी ठरविण्याबाबत आणि निर्दोष सोडण्याबाबत, गृह मंत्रालयाने सांगितले की ही एक विस्तृत न्यायालयीन प्रक्रिया आहे आणि ती चाचणीची वेळ, पुरावे आणि साक्षीदारांचे ज्ञान यावर अवलंबून असते. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की यूएपीएचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेशी घटनात्मक, संस्थात्मक आणि वैधानिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, टीकाकारांना दडपण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. अलीकडेच त्रिपुरा पोलिसांनी UAPA अंतर्गत पत्रकार, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह 102 जणांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर सोशल मीडिया पोस्टद्वारे जातीय हिंसा भडकावल्याचा आरोप आहे.
