नवी दिल्ली,दि.26: देशाचा सामान्य अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) येणार आहे आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत सादर करतील. याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस अधिकृतपणे अधिसूचित केले आहे. यासोबतच ही नवी पेन्शन योजना कोणत्या तारखेपासून लागू होणार हेही जाहीर करण्यात आले आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून UPS
युनिफाइड पेन्शन योजनेची राजपत्र अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2024 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतनाची हमी देणारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) यांच्यातील समतोल साधून UPS लाँच केले होते त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल?
PTI नुसार, NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही युनिफाइड पेन्शन योजना शनिवारी, 25 जानेवारी 2025 रोजी सरकारने अधिसूचित केली आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना अशा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल जे NPS म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात आणि त्याअंतर्गत UPS चा पर्याय निवडतात.
राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी एकतर NPS अंतर्गत UPS पर्याय निवडू शकतात किंवा UPS पर्यायाशिवाय NPS चालू ठेवू शकतात. सरकारी अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की यूपीएस निवडणाऱ्या लोकांना इतर कोणत्याही पॉलिसी सवलती, पॉलिसी बदल, आर्थिक लाभ मिळणार नाही.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 24 ऑगस्ट 2024 रोजी यूपीएसची घोषणा करताना सरकारी तिजोरीवर इतका बोजा वाढवला होता. यानुसार, नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के योगदान द्यावे लागते आणि यामध्ये सरकारचे योगदान 14 टक्के आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून UPS लागू झाल्यानंतर, सरकारचे हे योगदान कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 18.5 टक्के असेल. त्यानुसार पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर 6250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
UPS मध्ये काय खास आहे?
केंद्रातील 23 लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा लाभ मिळणार आहे, ज्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर आयुष्यभरासाठी दिली जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 25 वर्षे सेवा करावी लागणार आहे. वेळोवेळी, या निश्चित पेन्शनमध्ये महागाई रिलीफ (DR) चा लाभ देखील जोडला जाईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला दिली जाईल, तर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने केवळ 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केली असेल, तर त्याला किमान 10,000 रुपये पेन्शन दिले जाईल तरतूद आहे.
जर नवीन योजनेच्या इतर आणि मोठ्या फायद्यांबद्दल बोलायचे तर, ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त, UPS अंतर्गत सेवानिवृत्तीवर एकरकमी रक्कम देखील दिली जाईल. हे कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या प्रत्येक 6 महिन्यांसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा 10 वा भाग म्हणून मोजले जाईल. यामध्ये, OPS च्या तुलनेत ग्रॅच्युइटीची रक्कम कमी असू शकते.
