नवी दिल्ली,दि.24: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी प्रकाशपर्व (दि.19 नोव्हेंबर) निमित्त देशाला संबोधित केले आणि यादरम्यान त्यांनी तीनही कृषी कायदे (Agricultural law) मागे घेण्याची घोषणा केली. तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. मात्र संसदेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. मात्र आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळातही मंजूर करण्यात आलाय. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे. (Farm Laws Repeal Bill 2021)
विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच मोदी सरकारनं लागू केलेले तिनही कृषी कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार, रद्द होतील. मोदी कॅबिनेटमध्ये आज या तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तिनही कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. आता 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरु होईल. ज्याप्रमाणे एखादा नवा कायदा तयार करुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडून तो मंजूर करुन घेतला जातो, त्याचप्रमाणे एखादा लागू करण्यात आलेला कायदा मागे घेतला जातो, तो रद्द केला जातो.
जुना कायदा हा नवा कायदा करुनच रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयकं किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडलं जाईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर, एका सभागृहानं आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहानं चर्चा किंवा चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.
