Union Budget 2022: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आजपासून 24 तासांत केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. अशा स्थितीत सरकारच्या घोषणेकडे प्रत्येक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 2019 सालापासून प्रचंड चढ-उतारांचा सामना करत असलेल्या या भागामध्ये वाहन उद्योगाचाही सहभाग आहे, जे 2019 पासून प्रचंड चढ-उतारांना सामोरे जात आहे. वाहन उद्योगाच्या स्थितीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणारे हे क्षेत्र आहे. यामुळेच वाहन क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पण, सरकार त्या अपेक्षा पूर्ण करेल की 3 वर्षांपूर्वीप्रमाणे पुन्हा एकदा बाजाराला चकित करेल? अशा परिस्थितीत, तुम्ही विचार करत असाल की मोदी सरकारने (PM Narendra Modi) तीन वर्षांपूर्वी कोणते पाऊल उचलले होते, म्हणून आज आम्ही तुम्हाला या क्रांतिकारी पाऊलाबद्दल सांगणार आहोत, ज्याने बाजार बदलला.
मोदी सरकारने 3 वर्षांपूर्वी आश्चर्यचकित केले होते
2019 हे वर्ष ऑटो क्षेत्रासाठी अनेक चढ-उतारांपैकी एक होते. अर्थसंकल्पाकडून बाजाराला मोठ्या अपेक्षा होत्या. सरकार वाहनांवरील जीएसटीचे दर कमी करू शकते, असा विश्वास होता. पण, मोदी सरकारने वेगळाच विचार केला होता. बाजाराला बजेटकडून अपेक्षा होती. सरकार वाहनांवरील GST कमी करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु मोदी सरकारनं दुसराच काही विचार करुन ठेवला होता. 2019 ला मोदी सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडला.
केंद्र सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरुन थेट 5 टक्क्यांवर आणली. त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवरील व्याज भरण्यासाठी आयकरात दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट दिली. मोदी सरकारच्या या मास्टर स्ट्रोकनं इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर एका झटक्यात उतरले.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर 7 टक्के जीएसटी दर कमी केल्याचा परिणाम झाला. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमतीत ऐतिहासिक घट पाहायला मिळाली. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती 1 लाखांहून अधिक कमी झाल्या. त्यामुळे बाजारात इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी चालना मिळाली.
2019 मध्ये जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून या क्षेत्राकडे वेगाने सर्वांचे लक्ष गेले. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सब्सिडी देण्याची सरकारची घोषणा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला.
त्यानंतर बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर कमी झाले. स्वस्तात मस्त, इंधनाचं टेन्शन नाही म्हणून ग्राहकांचा कल इलेक्ट्रिक वाहनांकडे गेला. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही चालना मिळाली. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे झाले.
मागील वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारनं FAME II योजनेत बदल केले. त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवरील सब्सिडी 10 हजारांवरुन वाढवून 15 हजारांपर्यंत केली. पहिल्याच्या तुलनेत सब्सिडी जास्त मिळत असल्याने देशात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची विक्री वेगाने वाढली.
केंद्र सरकारकडून सातत्याने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचं काम सुरु आहे. अशावेळी यंदाच्या बजेटमध्येही ईव्ही वाहनांवरील जीएसटी दरात कपात करावी अशी मागणी वाहन उत्पादकांची आहे. त्याशिवाय इलेक्ट्रिक कंमोनेंट्स किंमतीतही कर कपात करावी अशी बाजाराची मागणी आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही मोदी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचं ठरवलं आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये सब्सिडी अथवा करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला. तर भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमतीत पुन्हा घट झाल्याची दिसून येईल. त्यामुळे या घोषणेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
