दि.9: देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने (Modi Government) हालचाली सुरू केल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या लोकसभा 2024 च्या (Loksabha 2024) निवडणुकीसाठी हा भाजपचा मास्टर प्लॅन असल्याचे बोलले जात आहे. मोदी सरकार 2.0 मध्ये खास संघ परिवाराचे मानले जाणारे अनेक अजेंडे हे निकाली लागताना दिसले. त्यामुळे आता पुढचा टप्पा हा समान नागरी कायदा का हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. मात्र माहितीनुसार हा अजेंडा देखील पूर्ण होईल, पण एक एकत्रित कायद्याच्या स्वरूपात होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मुस्लिम संघटनांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAA) देखील मागे घेतले जाऊ शकते. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने CAA मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच समान नागरी संहितेलाही बोर्डाने विरोध केला आहे. बोर्डाने एक ठराव संमत केला ज्यामध्ये सर्व धर्मांच्या घटनात्मक अधिकाराचा संदर्भ देत समान नागरी संहितेचे पालन करू नका असे म्हटले होते.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
एकसमान नागरिकत्व संहिता म्हणजे भारतात राहणार्‍या सर्व नागरिकांसाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान कायदा. समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर प्रत्येक धर्मासाठी समान कायदा असेल. सध्या देशातील प्रत्येक धर्माचे लोक त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन आणि मुले दत्तक घेणे यासारख्या प्रकरणांचा निपटारा करतात. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांना वैयक्तिक कायदे आहेत, तर हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध हिंदू नागरी कायद्यांतर्गत येतात. राज्यघटनेत समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी ही राज्याची जबाबदारी म्हणून कलम 44 अन्वये वर्णन केले आहे. परंतु, आजतागायत देशात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
कलम 44 काय आहे?
दत्तक संविधानातील कलम 44 प्रमाणे कलम 35 चा समावेश घटनेच्या मसुद्यामध्ये करण्यात आला होता आणि जेव्हा राष्ट्र एकसंध होईल तेव्हा एकसमान नागरी संहिता अस्तित्वात येईल अशी अपेक्षा होती. अनुच्छेद 44 राज्याला योग्य वेळी सर्व धर्मांसाठी ‘समान नागरी संहिता’ बनवण्याचे निर्देश देते. एकूणच, कलम 44 चा उद्देश दुर्बल घटकांवरील भेदभावाची समस्या दूर करणे आणि देशभरातील विविध सांस्कृतिक गटांमधील समन्वय वाढवणे हा आहे.
समानता ही नक्की कशात अपेक्षित आहे?
भाजपाला अपेक्षित असणारी कायद्यातील समानता ही खास करुन महिलासंदर्भातील लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क या कायद्याला घेऊन आहे. तसेच कलम 370 मुळे जम्मू काश्मिरात लागू होणारे वेगळे कायदे हा एक भाग होता. तर देशात धार्मिक स्थळांचे नियमन हे वेगवेगळ्या धर्मांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने होताना समाजात दिसते. तो ही एक मुद्दा आहे. काही बाबतीत पेहराव, खास करून महिलांच्या बाबतीत हिजाब सारखे विषय हे देखील सध्या चर्चेत आहे.
