मुंबई,दि.१०: आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले आहे. “आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेणं अपेक्षित नव्हतं. न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविल्यास चिन्ह गोठविल्याची जबाबदारी कोणाची?’’ असा सवाल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
उद्धव ठाकरेंनी रविवारी फेसबुकवरुन संवाद साधताना केलेल्या या विधानामुळे निवडणूक आयोगाने अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षचिन्ह आणि नाव गोठवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम होणार का यासंदर्भातील चर्चांना उधाण आलं आहे. असं असतानाच आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये यासंदर्भात मत व्यक्त करताना कायदेशीर बाबींचा उलगडा केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या सुनावणीवर निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव आणि पक्षचिन्हं गोठवण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्याचा परिणाम होणार का? असा प्रश्न बापट यांना ‘टीव्ही ९ मराठी’वरील मुलाखतीमध्ये विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना बापट यांनी स्पष्टपणे थेट याचा परिणाम होणार नसला तरी घटनाक्रम पाहता ज्या पद्धतीने सर्व काही घडलं ते पाहता पहिले १६ आमदार अपात्र ठरले पाहिजेत असं मत मांडलं.
“या सुनावणीवर कोणताच परिणाम होणार नाही. मात्र त्या प्रकरणाच्या बाबतीत माझं असं मत आहे की क्रोनॉलॉजीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. १६ लोकांनी शिवसेना सोडली. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे ते अपात्र ठरतात हा जो दावा आहे त्यावर सर्वात आधी विचार व्हायला पाहिजे. कारण ज्यावेळी १६ लोकांनी सोडलं त्यावेळी दोन तृतियांश नव्हते. दुसऱ्या पक्षात ते विलीन झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रायमाफेसी ते अपात्र ठरत आहेत. आता ते आसामला गेल्यानंतर एक एक व्यक्ती तिकडे जाऊ लागली आणि त्यांनी ३७ ची मॅजिक फिगर गाठली. घटनेत काय लिहिलं आहे की दोन तृतीयांश लोकांनी सोडली तर अशी एक एक करत सोडल्यासंदर्भात काही म्हटलेलं नाही,” असं बापट यांनी सांगितलं.
“मी आपल्याला सांगायची गरज नाही पण हे सत्तेचं राजकारण असतं. गुळाला जसे डोंगळे लागतात तसे ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांच्याकडे एक एक करुन लोक जायला लागतात. हे अपेक्षित नाही. याने लोकशाहीचं नुकसान होण्याची शक्यात आहे. त्यामुळे हा पक्षबंदी कायदा आहे तो अधिक सक्षम पद्धतीने वापरला गेला पाहिजे. माझं असं मत आहे की तुम्ही पक्ष सोडला म्हणजे एक तृतीयांश लोकांनी सोडला तर ते अपात्र ठरतात आता. तसं दोन तृतीयांश लोकांनी सोडला तरी ते अपात्र ठरले पाहिजेत अशी घटनादुरुस्ती करणं आवश्यक आहे,” असंही बापट यांनी म्हटलं.
तसेच, “तुम्ही पक्ष सोडला तर राजीनामा द्या. पुन्हा निवडणूक लढवा स्वत:च्या तकदीवर निवडून या. आता तुम्ही शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आला आहात. लोकांनी तुम्हाला नाही मतं दिली शिवसेनेला दिली आहेत. त्यामुळे इथं कुठेतरी खूप बेसिक गोष्टींचा विचार होणं गरजेचं आहे,” असं बापट यांनी सांगितलं.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत कोणत्याही गटाला फायदा होणार का? असा प्रश्न बापट यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, “न्यायालयातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे तो म्हणजे ते १६ लोक अपात्र आहेत का? तर त्या सुनावणीवर या निर्णयाचा काही परिणाम होणार नाही. १६ लोक अपात्र ठरले तर शिंदे अपात्र ठरणार. मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर मंत्रिमंडळच बरखास्त होतं. त्यामुळे सापशीडीच्या खेळाप्रमाणे आपण पुन्हा शून्यावर येणार,” असं बापट यांनी सांगितलं.
