मुंबई,दि.5: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. गुरुवारी रात्री उज्ज्वल निकम यांनी भेट घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आम्हीच मूळ शिवसेना, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला असला तरी, न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी 8 ऑगस्टला घेण्याचं जाहीर केल्यानंतर ही भेट झाल्याने कायदेशीर प्रक्रिया आणि या खटल्यासंदर्भात निकम यांच्याशी सल्ला मसलत करण्यासाठी ही भेट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास उज्ज्वल निकम हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ‘नंदनवन’ या निवासस्थानी आपल्या काही सहकाऱ्यांसोबत पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेली सुनावणी आणि सोमवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीसंदर्भात कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी, त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी, हे प्रकरण पुढे कशाप्रकारे हाताळलं जाऊ शकतं याबद्दलची कायदेशीर माहिती जाणून घेण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांना मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपल्या निवासस्थानी बोलावलं होतं, अशी माहिती टीव्ही 9 ने दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उज्ज्वल निकम यांच्यामध्ये बराच वेळ चर्चा झाली. शिवसेना कुणाची, शिवसेनेचं निवडणूक चिन्हं कोणाला मिळू शकतं यासंदर्भात सुरु असणाऱ्या खटल्यात पुढं काय होऊ शकतं, यासंदर्भातील घडामोडी कशा घडू शकतात याबद्दल दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय. या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कायदेशीर बाबी जाणून घेण्याच्या दृष्टीने शिंदे आणि निकम यांची ही भेट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही सोमवारच्या सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं. महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कायद्याच्या सखोल विश्लेषणाची गरज असलेले मुद्दे आत्तापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये मांडले गेले आहेत. हे प्रकरण शिंदे गट वा उद्धव ठाकरे गटाकडून घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आलेली नाही. उलट, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी या प्रकरणावर तातडीने निकाल अपेक्षित असून घटनापीठाची गरज नाही, असा युक्तिवाद गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केला.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या अनुषंगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या एकंदर पाच याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
