मुंबई,दि.29: Uday Samant: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला झटका दिला आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) झटका, भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होते.
आता राज्यातील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती व्हावी म्हणून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमण्यासाठी नितीन बानगुडे (Nitin Bangude) यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. मात्र दोन वर्ष झाले तरी नियुक्ती होत नसल्याने आता बानगुडे कोर्टात दाद मागणार आहेत. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली.
हेही वाचा Sanjay Raut: न्यायालयाच्या निकालावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांचं मोठं वक्तव्य
सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना न्याय दिला, त्याप्रमाणे महाविकासआघाडीच्या विधान परिषदेतील 12 राज्यपालनियुक्त सदस्यांचा वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला प्रश्नही मार्गी लावावा, अशी मागणी शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी केली आहे. उदय सामंत यांनी ही आपली वैयक्तिक भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आमचे सहकारी नितीन बानुगडे यांच्या माध्यमातून आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. त्यादृष्टीने मी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करेन. आम्हाला न्यायालयात बाजू मांडता येते का, ते पाहू. तसेच आदित्य ठाकरे यांच्याशी याविषयी प्राथमिक चर्चा झाल्याचेही उदय सामंत यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अजित पवार म्हणाले
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधिमंडळातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत महाविकासआघाडी सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोजक्या शब्दांत भाष्य केले. संविधान तयार झाले तेव्हा विधिमंडळाला अधिकार देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सभापती, उपसभापती, हंगामी अध्यक्ष निर्णय घेतील कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन पुढचा निर्णय घेतील. विधिमंडळाचा परिसर हा तेथील पदाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असतो. त्यामुळे विधिमंडळाचे पदाधिकारी त्याबाबतची भूमिका ठरवतील. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलणे उचित ठरणार नाही, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
अजितदादांचं म्हणणं बरोबर
12 निलंबित आमदारांना कोर्टाने न्याय दिला आहे. त्यामुळे आमच्याही 12 प्रलंबित आमदारांना न्याय मिळावा म्हणून बानगुडे विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करून कोर्टात जाणार आहेत. त्याची चर्चा मी स्वत: पुढाकार घेऊन विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे. 12 वंचित आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल करता येते का? याची चाचपणी करण्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेणार आहे, असं सांगतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं म्हणणं बरोबर आहे. विधीमंडळाच्या अधिकारावर कोर्टाने जे निर्णय दिले आहेत. त्यावर विधीतज्ज्ञांनीच बोललं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
