नवी दिल्ली,दि.20: Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मशिदीतील (Gyanvapi Masjid) सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला आहे. मशिदीच्या आवारात शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू बाजूने केला जात आहे, तर मुस्लिम बाजूने ते शिवलिंग नसून कारंजे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टाऐवजी जिल्हा कोर्टाकडे होणार आहे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. जिल्हा न्यायाधीश ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी करणार आहेत. जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ज्ञानवापी प्रकरणाची आज (शुक्रवारी) कोर्टात तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती वी आय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि पी एस नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, या प्रकरणी अनुभवी न्यायाधिशांनी सुनावणी करावी असे आम्हाला वाटते. सध्या सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधिशांवर आम्हाला काही आक्षेप नाही. परंतु जास्त अनुभवी न्यायाधिशांनी जर हे प्रकरण हाताळले तर याचा फायदा दोन्ही पक्षांना होणार आहे. मंदिरात पुजा करण्याप्रकरणी देखील जिल्हा न्यायाधिशांनी लक्ष द्यावे. जिल्हा न्यायाधिश मशिद कमिटीची याचिकेवर देखील निर्णय घेतील की, त्यांचा दावा किती मजबूत आहे. तोपर्यंत शिवलिंग क्षेत्राची सुरक्षा आणि तसेच मुस्लिम बांधवांना नमाज पठण करताना कोणतीही अडचण येणार याची काळजी घ्यावी.
सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी तीन सल्ले देताना सांगितले की, आम्ही खालच्या कोर्टाला सांगतो की, मुस्लिम पक्षाच्या अर्जावर त्यांनी लवकर सुनावणी करून खटला निकाली काढावा. तसेच जोपर्यंत ट्रायल कोर्ट या अर्जावर निर्णय घेईल, तोपर्यंत आमचा अंतरिम आदेश प्रभावी राहील. तसेच न्यायमूर्तींनी सांगितले की, आम्ही खालच्या कोर्टाला काही विशिष्ट्य पद्धतीने काही करण्यासाठी सांगू शकत नाही. कारण त्यांना आपलं काम माहिती आहे. तर मशीद कमिटीने सांगितले की, आतापर्यंत ट्रायल कोर्टाने जे आदेश दिले आहेत, ते वातावरण बिघडवू शकतात. त्यावर चंद्रचूड यांनी सांगितले की, या प्रकरणात दोन्ही पक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणली जाईल. तुम्ही केसच्या मेरिटवर बोला.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू करण्यास आठ आठवड्याचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या 17 मे च्या अंतरिम आदेशाचे पालन करावे. तसेच जोपर्यंत जिल्हा न्यायाधिश या प्रकरणी काही निर्णयापर्यंत येत नाही तोपर्यंत जिल्हा न्यायाधिशांनी वजूकरता पर्यायी व्यवस्था करावी. तसेच शिवलिंगाची देखील सुरक्षा करावी. शिवलिंगाची सुरक्षा आणि नमाज पठण करण्यात कोणतीही बाधा येता कामा नये, असे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत.
