मुंबई,दि.२२: एसटी संपाच्या पार्श्वभूमीवर शेवटी मुंबई हायकोर्टानं महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी एसटीचे कर्मचारी संपावर आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि एसटीचं (Maharashtra State Road Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण अशा प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत.
हे आंदोलन थांबावे व एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे सरकारकडून वेळोवेळी आवाहन केले जात आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा संप मिटण्यातील प्रमुख अडथळा ठरत असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले. ‘राज्य सरकारनं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनं इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींचंही म्हणणं ऐकून २० डिसेंबर रोजी प्राथमिक अहवाल द्यावा,’ अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यास यश येताना दिसत नाही. विलिनीकरण ही मागणी कामगारांनी ठामपणे लावून धरली आहे. तर, त्यावर लगेचच कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही. समितीच्या अहवालाची वाट पाहावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्याच अनुषंगानं आज न्यायालयानं २० डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘एसटी संप सुरू असल्यानं ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांना करोनाच्या संकटामुळं आधीच दीड वर्षापासून प्रभावी शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलं आहे, त्यांचं आणखी नुकसान होता कामा नये. त्यामुळं उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी बससेवा सुरू राहायला हवी, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं.
‘एसटी महामंडळाचे शंभर टक्के कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळं कोणीही कामावर रुजू होणार नाही, असा दावा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. त्यावर, एसटीचे जे चालक आणि वाहक काम करायला येण्यास इच्छुक असतील त्यांना कोणीही अडवू नये आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब करू नये. कोणीही हिंसक आंदोलन केल्यास त्यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिल्या.
