नवी दिल्ली,दि.11: निवडणुकीतील मोफत योजनांच्या आश्वासनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग व राजकीय पक्षांना फटकारले. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.निवडणुकीत भेटवस्तू आणि सुविधा मोफत वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून मोफत देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मुद्द्याचे परीक्षण करेल. परंतु, त्यासाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याच्या मुद्यात प्रवेश करणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीत भेटवस्तू आणि सुविधा मोफत वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही चांगलेच फटकारले.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, न्यायालयाचे सल्लागार आणि अभिषेक मनु सिंघवी ‘आप’तर्फे हजर झाले. या मुद्द्यावर आता पुढील सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
निवडणुकीतील मोफत योजनांच्या आश्वासनांना स्थगिती द्यावी, या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी एक घटना सांगितली. ते म्हणाले की, माझे सासरे शेतकरी असून ते जेथे राहतात तेथे शासनाने वीज जोडणी देण्यास बंदी घातली होती. त्यावर त्यांनी मला असेही विचारले की, याविरोधात याचिका दाखल करता येईल का?
मात्र काही महिन्यांनी ज्यांच्याकडे बेकायदा वीज जोडणी आहे, त्यांचे कनेक्शन आतापासून वैध होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. मला सांगा, ही कोणत्या प्रकारची कल्याणकारी योजना आहे? कनेक्शनच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना सोडून देण्यात आले. आम्ही कोणता संदेश पाठवत आहोत? अवैध लोकांना नफा मिळत आहे. मी सासरच्यांना उत्तर देऊ शकलो नाही.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी आयोगाला विचारले की, तुम्ही शपथपत्र कधी दाखल केले? रात्रीही आम्ही मिळाले नाही. सकाळी वर्तमानपत्र पाहिल्यावर कळलं.
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितले, की मोफत वस्तू किंवा बेकायदेशीर मोफत वस्तूंची कोणतीही निश्चित व्याख्या किंवा ओळख नाही. आयोगाने आपल्या 12 पानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशातील वेळ आणि परिस्थितीनुसार मोफत वस्तूंची व्याख्या बदलते. अशा स्थितीत आम्हाला तज्ज्ञांच्या पॅनलपासून दूर ठेवले पाहिजे. आम्ही एक घटनात्मक संस्था आहोत आणि आम्ही पॅनेलमध्ये राहिल्याने निर्णय घेताना दबाव निर्माण होईल.
4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आयोगाने या मुद्द्यावर आधी पावले उचलली असती, तर आज अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. कोर्ट पुढे म्हणाले की, क्वचितच कोणत्याही पक्षाला मोफत योजनांची निवडणूक युक्ती सोडायची आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे, कारण कोणत्याही पक्षाला त्यावर चर्चा करायला आवडणार नाही.
निवडणुकीमधील फुकटची आश्वासने
1. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत, AAP ने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व महिलांना महिन्याला 1,000 रुपये देण्याचे वचन दिले होते.
2. SAD ने प्रत्येक महिलेला 2,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले.
3. काँग्रेसने घरगुती महिलांना 2000 रुपये महिना देण्याचे आश्वासन दिले.
4. यूपीमध्ये 12 वीच्या विद्यार्थ्याला स्मार्टफोन देण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन.
5. यूपीमध्ये भाजपने 2 कोटी टॅबलेटचे आश्वासन दिले होते.
6. गुजरातमध्ये AAP ने बेरोजगारांना 3000 रुपये दिले आहेत. मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्येक कुटुंबाला 300 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन.
7. बिहारमध्ये भाजपने मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले.
