सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा तो निर्णय बदलला, लैंगिक शोषणा संदर्भात दिला महत्वाचा निर्णय

0

नवी दिल्ली,दि.१८: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of Mumbai High Court) लैंगिक शोषण प्रकरणात दिलेला निर्णय़ सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुरुवारी (दि.१८) बदलला. त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आला नसेल तर, अत्याचार होऊ शकत नाही, असा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिला होता. हा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बदलला. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी हा महत्वाचा निर्णय दिला. त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला तरच, लैंगिक अत्याचार म्हणता येईल, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला होता. या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता.

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ‘त्वचेचा त्वचेशी संपर्क’ आणि ‘पॉक्सो ॲक्ट’संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटलं की, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात ‘त्वचेचा त्वचेशी संपर्क’ आला नाही तरी, पॉक्सो ॲक्ट लागू होतो, असे सांगतानाच मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक शोषण प्रकरणात दिलेला निर्णय बदलला. न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्या. रवींद्र भट्ट आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला. लैंगिक हेतूने शरीराच्या गुप्तांगांना स्पर्श केल्यास ‘पॉक्सो ॲक्ट’चेच प्रकरण मानले जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कपड्यांवरून मुलीला स्पर्श करणे लैंगिक शोषण होऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही. पॉक्सो ॲक्टमधील कलम ७ नुसार, ‘स्पर्श’ आणि शारीरिक संपर्काचा अर्थ ‘त्वचेचा त्वचेशी संपर्क इथपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने तो ‘संकुचित आणि मूर्खपणा’ ठरेल. अशा प्रकारची परिभाषा केल्याने मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी केलेल्या पॉक्सो कायद्याचा हेतूच संपुष्टात येईल, असेही खंडपीठाने म्हटले. याशिवाय या प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवले. आरोपीला पॉक्सो ॲक्ट अन्वये तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

काय आहे प्रकरण

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक शोषण प्रकरणात एक निर्णय दिला होता. मुलीचे कपडे न काढता गुप्तांगांना स्पर्श करणे हे पॉक्सो ॲक्टमधील कलम सात अंतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही. कारण त्वचेचा त्वचेशी संपर्क नाही, असा निर्णय दिला होता. ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय बदलतानाच महत्वाचा निर्णय दिला आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here