नवी दिल्ली,दि.५: १४ विरोधी पक्षांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात आणि देशभरात विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा केंद्र सरकारकडून गैरवापर होत असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. तपास यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधी पक्षातील नेत्यांना त्रास दिला जात आहे आणि त्यांना भाजपामध्ये जाण्यास भाग पाडलं जात आहे असाही दावा करण्यात आला. यासंदर्भात देशातील एकूण १४ विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पर्दीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेमध्ये प्रामुख्याने ईडी आणि सीबीआयला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. यावेळी न्यायालयाने याचिका फेटाळताना विरोधी पक्षांना सुनावलं. “कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय फक्त राजकीय नेतेमंडळींसाठी आम्ही आदेश देऊ शकणार नाही. न्यायालयानं असं केल्यास ते कदाचित धोकादायक ठरू शकेल”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
“जेव्हा तुम्ही म्हणता की देशात विरोधकांचं अस्तित्व संकुचित होत चाललंय, तेव्हा त्याचं उत्तर हे न्यायालयात नसून राजकीय व्यवस्थेमध्येच मिळू शकतं”, अशी भूमिका यावेळी सरन्ययाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी घेतली.
सात वर्षांत सहा पट जास्त गुन्हे दाखल!
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी १४ विरोधी पक्षांच्या वतीने ही याचिका दाखल केली होती. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून विरोधी पक्षातील नेत्यांवर दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच, त्याआधीच्या सात वर्षांच्या तुलनेत गेल्या सात वर्षांत ईडी-सीबीआयनं सहा पट जास्त याचिका दाखल केल्या आहेत अशी आकडेवारी सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर सादर केली होती.
…तर त्यावर निर्णय घेणं योग्य ठरेल
“ही याचिका सुरुवातीला राजकीय नेतेमंडळींसाठीची होती. पण या याचिकेमध्ये इतर नागरिकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही ज्यांच्यावर कदाचित राजकारण्यांकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा किंवा गुन्हेगारीचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे फक्त राजकीय नेतेमंडळींसाठी न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. जर यासारखी वैयक्तिक प्रकरणं न्यायालयासमोर आली, तर त्यावर निर्णय घेणं योग्य ठरेल. तुमची तक्रार तुम्ही संसदेसमोर मांडू शकता”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
