मुंबई,दि.20: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं. तत्पूर्वी राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात आरक्षण विधेयक मांडलं. याला सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. आजचा दिवस कर्तव्याची जाणीव करुन देणार आहे. मराठा बांधवांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगतिलं. मनोज जरांगे यांच्या एकजुटीचा विजय असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं. तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झालं. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झालं. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचं होतं, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
