नवी दिल्ली,दि.11: केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात CAA चा समावेश केला होता. पक्षाने हा मोठा मुद्दा बनवला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या अलीकडील निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. आता केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
CAA अंतर्गत, मुस्लिम समुदाय वगळता तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सीएएशी संबंधित एक वेब पोर्टलही तयार केले आहे, जे अधिसूचनेनंतर सुरू केले जाईल. तीन मुस्लिमबहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि सरकारी तपासणीनंतर त्यांना कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली होती
2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली होती. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नियमांनुसार नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात असेल.
नागरिकत्व कोणाला मिळणार?
नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आहे. शेजारील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. असे स्थलांतरित नागरिक, जे आपल्या देशात धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आणि 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतला. या कायद्यानुसार, ते लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहेत, जे वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत.
