नवी दिल्ली,दि.28: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेमध्ये (Shivsena) बंडखोरी झाल्यामुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवसेना कुणाची आणि पक्षचिन्हावर कुणाचा अधिकार याचा निर्णय आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला घेता येणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी (Maharashtra Political Crisis) आता महिनाभर लांबणीवर गेली आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता 1 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर महत्त्वाची सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (Election Commission Of India) पक्षचिन्हावर निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. मात्र आणखी अनेक मुद्द्यांवरची याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंबंधी दहा मुद्द्यांवर सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुरु आहे. आता या सुनावणीची पुढची तारीख ही दिवाळीनंतर म्हणजे 1 नोव्हेंबर रोजी आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. या एक महिन्याची वेळ ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरु शकते.
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये अनेक सुट्ट्या आहेत. नवरात्रीची नऊ दिवसांची सुट्टी आणि त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं कामकाज आता पुढे जाणार हे स्पष्ट होतं.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. पण त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी एक महिन्याची वेळ लागणार आहे. त्यामुळे मधल्या काळात निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. पण यामुळे उद्धव ठाकरे गटाची अस्वस्थता मात्र वाढत चालल्याचं राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येतं.
राज्यातील सत्तासंघर्षाचा प्रश्न हा 21 आणि 22 जून रोजी सुरु झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं. आतापर्यंत तीन बेंचकडे हे प्रकरण गेलं. सुरुवातीला व्हेकेशन बेंचसमोर याची सुनावणी झाली. त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या बेंचकडे यावर सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर यावर पाच न्यायाधीशांचे एक घटनापीठ तयार करण्यात आलं. यावर मंगळवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली.
मात्र या तीनही बेंचसमोर कुठंही सलग सुनावणी झाल्याचं दिसून आलं आहे. घटनापीठासमोरही याची सुनावणी सलगपणे होत नसल्याचं दिसून येतंय. मंगळवारी यावर सुनावणी झाली पण त्यामध्ये केवळ निवडणूक आयोगाचा विषय होता.
