नवी दिल्ली,दि.29: केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (नरेंद्र मोदी) यांनी कलम 370 हटवल्यानंतर देशात समान नागरी कायदा (common Civil Code) लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विविध चर्चांना उधाण आलं होतं. केंद्रात भाजपा सरकार आल्यापासून हा कायदा लागू होईल असं बोललं जात होतं. आता केंद्र सरकारने उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा(Common Civil Code) यासाठी समिती बनवून सर्व्हेक्षण करण्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात समान नागरी कायद्याचा पाया रचला जाईल असं सांगण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या सूत्रांनुसार, उत्तराखंड येथून आलेल्या सर्व्हेच्या रिपोर्टवरून भारतात या कायद्याचं भविष्य ठरणार आहे. केंद्र सरकारने संविधानात दुरुस्ती करून देशभरात समान नागरी कायद्याचं स्वरुप आणि आराखडा यावर विचार सुरू केला आहे. समान नागरी कायद्यातंर्गत देशातील सर्व नागरिकांना लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तक, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारस, कौटुंबिक संपत्ती वाटणी, देणगी याबाबत एकच कायदा असेल.
समान नागरी कायदा
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लीम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, ईसाई लॉ अथवा अल्पसंख्याक धर्माच्या कायद्याऐवजी एकच सार्वजनिक कायदा लागू होईल. संविधान बनवताना या कायद्यावर विचार झाला होता. त्याशिवाय अनेकदा सुप्रीम कोर्टानेही समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्यावर जोर दिला होता. केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे, या कायद्यासाठी सर्व तयारी केली आहे. लवकरच यावर विधेयक आणलं जाईल. त्याचं सर्व्हेक्षण उत्तराखंडमध्ये केले जात आहे. सध्या काही राज्यात याची सुरुवात केली जाईल. परंतु त्यानंतर संसदेत पारित केल्यानंतर राज्यातील समान नागरी कायदा केंद्राच्या कायद्यात विलीन होतील.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्यासाठी बनवण्यात आलेल्या कमिटीचं नेतृत्व सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करत आहेत. त्याचसोबत कमिटीत दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्या. प्रमोद कोहली. सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, माजी आएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा, दून विश्वविद्यालयाचे कुलपती सुरेखा डंगवाल यांचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील न्यायलयात वाढत्या खटल्यांच्या संख्येत घट होण्यास मदत मिळेल. आंतरधर्मीय विवाह, कौटुंबिक वाद सर्व खटले कमी होतील. या सर्वांना एकच कायदा लागू असेल.
