नवी दिल्ली,दि.4: EVM-VVPAT (ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ईव्हीएम ते व्हीव्हीपीएटी मॅचिंग प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईव्हीएम प्रकरणाचा उल्लेख केला. कपिल सिब्बल म्हणाले की, निवडणुका (लोकसभा निवडणूक 2024) जवळ येत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणावर लवकर सुनावणी झाली पाहिजे.
लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राला (ईव्हीएम) जोडलेल्या व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट)च्या पडताळणीची (क्रॉस-चेकिंग) सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
सध्या, यादृच्छिकपणे निवडलेल्या पाच ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सद्वारे सत्यापित करण्याचा नियम आहे.
EVM ते VVPAT पडताळणी
‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) ही एक स्वतंत्र मत पडताळणी प्रणाली आहे जी मतदारांना त्यांचे मत ज्या उमेदवाराला मतदान केले आहे त्या उमेदवाराला गेले की नाही हे पाहण्याची परवानगी देते. VVPAT द्वारे, मशीनमधून एक कागदी स्लिप बाहेर येते, जी मतदार पाहू शकतात. ही स्लिप सीलबंद बॉक्समध्ये ठेवली जाते आणि विवाद झाल्यास उघडता येते. न्यायमूर्ती बी.आर. न्यायमूर्ती गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादाचा विचार केला ज्यांनी निवडणुकीत सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी केली होती.
निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस
या याचिकेवर खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर 17 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकेत म्हटले आहे की सरकारने सुमारे 24 लाख व्हीव्हीपीएटी खरेदीवर सुमारे 5,000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, परंतु सध्या केवळ 20,000 व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची पडताळणी केली जाते. आता ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी पडताळणीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी.
ईव्हीएममध्ये अधिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट 201३ मध्ये सादर करण्यात आले. 2017मध्ये आयोगाने गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभेसाठी प्रत्येक मतदारसंघात एका मतदान केंद्रावर अशी पडताळणी सुरू केली.
