नवी दिल्ली,दि.24: EVM-VVPAT संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. लोकसभा निवडणुकी EVM-VVPATवरच होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) द्वारे टाकलेल्या मतांशी सर्व व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्स जुळवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. बुधवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटी प्रकरणात या तंत्रज्ञानाशी संबंधित आणखी चार-पाच मुद्यांची माहिती मागवली आणि दुपारी दोन वाजता निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले.
या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, आम्ही इतर कोणत्याही संवैधानिक प्राधिकरणाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने शंका दूर केल्या आहेत. आम्ही तुमचे विचार ऐकू.” ते बदलू शकत नाही, केवळ संशयाच्या आधारे आम्ही सर्वोच्च आदेश जारी करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ संशयाच्या आधारे कारवाई करता येणार नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. एडीआरची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना न्यायालयाने सांगितले की, जर तुम्हाला काही विचार प्रक्रियेबद्दल पूर्वकल्पना असेल तर आम्ही तुम्हाला मदत करू शकत नाही. तुमचा विचार बदलण्यासाठी आम्ही येथे नाही आहोत.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, आम्ही गुणवत्तेवर पुन्हा सुनावणी करत नाही. आम्हाला काही निश्चित स्पष्टीकरण हवे आहे. आम्हाला काही प्रश्न पडले आणि त्यांची उत्तरे मिळाली. निर्णय राखून ठेवत आहे.
यादरम्यान न्यायालयात अर्ध्या तासाहून अधिक काळ सुनावणी चालली. याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात सांगितले की, ‘ईव्हीएममधील प्रोसेसर चिप एकदाच प्रोग्राम केली जाऊ शकते याबद्दल शंका आहे.
खंडपीठाने निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, “आम्ही चुकीचे सिद्ध होऊ इच्छित नाही, परंतु आमच्या निष्कर्षांबद्दल पूर्णपणे खात्री बाळगू इच्छितो आणि म्हणून आम्ही वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांना बोलवण्याचा विचार केला.” नितीशकुमार व्यास यांनी दुपारी 2 वा. व्यास यांनी यापूर्वी ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयात सादरीकरण केले होते. त्यात ईव्हीएमचे स्टोरेज, ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटमधील मायक्रोचिप आणि इतर बाबींशी संबंधित काही मुद्द्यांवर सांगितले ज्याच्या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते. व्हीव्हीपीएटी ही एक स्वतंत्र मत पडताळणी प्रणाली आहे ज्याद्वारे मतदार हे जाणून घेऊ शकतात की त्यांचे मत त्यांनी ज्या व्यक्तीसाठी मतदान केले आहे त्या व्यक्तीला गेले की नाही.
न्यायमूर्ती खन्ना: त्यांनी शंका स्पष्ट केली आहे.
प्रशांत भूषण: EVM चे निर्माता AnnexP आहे. आम्ही कंपनीच्या वेबसाइटवरून मायक्रोकंट्रोलरची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि ते डाउनलोड केले. या मायक्रोकंट्रोलरमध्ये फ्लॅश मेमरी देखील आहे. म्हणून, त्याचे मायक्रोकंट्रोलर रीप्रोग्राम करण्यायोग्य नाही असे म्हणणे योग्य नाही. असे संगणकतज्ज्ञही सांगतात.
न्यायमूर्ती खन्ना: म्हणूनच मी ECI ला विचारले आणि त्यांनी सांगितले की ते एक वेळ प्रोग्राम करण्यायोग्य वापरत आहेत.
भूषण: फ्लॅश मेमरी नेहमी पुन्हा प्रोग्राम करण्यायोग्य असते.
न्यायमूर्ती खन्ना: तांत्रिक डेटावर आम्हाला त्यांच्यावर (ECI) विश्वास ठेवायला हवा.
भूषण: त्यांचा असा विश्वास आहे की सिग्नल बॅलेट युनिटमधून VVPAT आणि VVPAT मधून कंट्रोल युनिटकडे वाहतो. VVPAT फ्लॅश मेमरीमध्ये चुकीचा प्रोग्राम असल्यास काय करावे? आहे
न्यायमूर्ती खन्ना: ते म्हणतात की फ्लॅश मेमरीमध्ये कोणतेही प्रोग्राम नसतात तर फक्त चिन्हे असतात.
भूषण: फ्लॅश मेमरी पुन्हा प्रोग्राम करण्यायोग्य नाही.
न्यायमूर्ती खन्ना: ते असे म्हणत नाहीत. ते म्हणत आहेत की फ्लॅश मेमरीमध्ये कोणतेही प्रोग्राम नाहीत, फक्त चिन्हे आहेत. ते सॉफ्टवेअरने लोड केलेले नाहीत तर चिन्हांसह आहेत. जोपर्यंत CU मधील मायक्रोकंट्रोलरचा संबंध आहे, तो पक्षाचे नाव किंवा उमेदवाराचे नाव ओळखत नाही. ते बॅलेट युनिटवरील बटणे ओळखते. BU मधील बटणे अदलाबदल करण्यायोग्य आहेत. कोणत्या पक्षाला कोणते बटण दिले जाईल हे निर्मात्याला माहित नाही.
न्यायमूर्ती खन्ना: ते कोणताही कार्यक्रम लोड करत नाहीत. ते एक चिन्ह लोड करत आहेत जी प्रतिमा फाइल आहे.
भूषण: जर एखादा प्रोग्राम चुकीच्या चिन्हाने लोड केला असेल.
न्यायमूर्ती खन्ना: आम्ही त्याची काळजी घेऊ, आम्हाला तर्क समजला आहे.
न्यायमूर्ती दत्ता: अद्याप अशा कोणत्याही घटनेचा अहवाल नाही. आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, आम्ही इतर कोणत्याही घटनात्मक अधिकारावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.
भूषण: मी VVPAT पेपर ट्रेल्स वाढवण्याबाबत बोलत आहे.
न्यायमूर्ती दत्ता: 5% मोजलेल्या VVPAT मध्ये काही विसंगती असल्यास, कोणताही उमेदवार तो दाखवू शकतो.
याचिकाकर्त्याचे आणखी एक वकील: या देशात फेरफार करण्याचे सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे.
न्यायमूर्ती दत्ता: संशयाच्या आधारे आपण सर्वोच्च आदेश जारी करू शकतो का?
न्यायमूर्ती खन्ना : जर काही सुधारणा करायची असेल तर नक्कीच सुधारणा करू शकतो. न्यायालयाने दोनदा हस्तक्षेप केला. एकदा आम्ही VVPAT अनिवार्य असायला हवं असं म्हटलं होतं. दुसऱ्यांदा, जेव्हा आम्ही एक वरून पाच पर्यंत वाढलो, तेव्हा ही तालीम नसून केवळ शंका निवारणासाठी आहे.
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे: बार कोड ही फक्त दुसरी प्रतिमा आहे, ती लागू केल्यास प्रक्रियेला खूप मदत होईल. आम्ही कागदी मतपत्रिका परत करण्यास सांगत नाही, आम्ही फक्त कागदी पडताळणीसाठी सांगत आहोत.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे सांगत निर्णय राखून ठेवला.
