नवी दिल्ली,दि.२९: विवाहित व अविवाहित महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत बलात्कारामध्ये ‘वैवाहिक बलात्कार’चा समावेश असावा आणि पतीनं महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले तर त्याला बलात्काराचं स्वरूप म्हणून ग्राह्य धरता येऊ शकतं, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नोंदवलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात मोठा निर्णय देताना विवाहित आणि अविवाहित महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयानं मोठे बदल केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही.”
“महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल,” असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
“प्रत्येक महिलेची परिस्थिती वेगळी असते. आपत्तीच्या प्रसंगी, एक स्त्री निश्चितपणे मूल होण्याचा निर्णय घेऊ शकते. पण आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणतीही महिला गर्भधारणेबाबत निर्णय घेऊ शकते की तिला ते मूल हवं आहे की नाही. तो महिलांच्या विशेष अधिकारांतर्गत येतो”, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
वैवाहिक बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खुशबू सैफी नावाच्या महिलेनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ११ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळं मत व्यक्त केलं होतं.
