नवी दिल्ली,दि.26: EVM-VVPAT बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. VVPAT पडताळणीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्या. बॅलेट पेपरची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्हीव्हीपीएटी स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे 100% मते जुळवण्याच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
ईव्हीएम मशीनद्वारेच मतदान होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे. EVM-VVPAT ची 100% जुळणी केली जाणार नाही. VVPAT स्लिप 45 दिवस सुरक्षित राहील. या स्लिप उमेदवारांच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील. सिम्बॉल लोडिंग युनिट सील करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे VVPAT?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) यांनी 2013 मध्ये VVPAT म्हणजेच व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनची रचना केली होती. या दोन्ही एकाच सरकारी कंपन्या आहेत, ज्या ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे देखील बनवतात.
2013 च्या नागालँड विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा VVPAT मशीनचा वापर करण्यात आला होता. यानंतर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही काही जागांवर हे मशीन बसवण्यात आले होते. नंतर 2017 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीतही त्यांचा वापर झाला.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात प्रथमच VVPAT मशीनचा वापर करण्यात आला. त्या निवडणुकीत 17.3 लाखांहून अधिक VVPAT मशिन्स वापरण्यात आल्या होत्या.
हे कसे काम करते?
मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी VVPAT सुरू करण्यात आले. हे मशीन ईव्हीएमशी जोडलेले राहते. मतदाराने मतदान केल्यावर लगेच स्लिप दिसते. या स्लिपमध्ये त्याने ज्या उमेदवाराला मतदान केले त्याचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह असते.
ही स्लिप VVPAT स्क्रीनवर 7 सेकंदांसाठी दिसते. त्यामुळे मतदाराला आपले मत योग्य उमेदवाराला गेलं आहे हे पाहता येईल. 7 सेकंदांनंतर ही स्लिप VVPAT च्या ड्रॉप बॉक्समध्ये पडते.
