नवी दिल्ली,दि.२८: परकीय आक्रमकांनी बदललेली ऐतिहासिक स्थळांची मूळ नावे देण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘‘देशाच्या इतिहासातील गोष्टी वर्तमानावर आणि भावी पिढय़ांवर थोपवता येणार नाहीत. देश इतिहासात अडकून पडता कामा नये,’’ असे बजावत न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि भाजपनेते अश्विनी उपाध्याय यांची कानउघाडणी केली.
पुरातन स्थळांच्या नामांतरासाठी आयोग नेमण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणारी याचिका उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. वेद आणि पुराणांमध्ये उल्लेख असलेल्या अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांना ‘परकीय आक्रमकांची’ नावे देण्यात आली असून त्यामुळे या स्थळांचे हिंदूंसाठी असलेले धार्मिक महत्त्व नष्ट झाले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली. ‘‘भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली आणि परकीय सत्तांनी राज्यही केले. हे सत्य नाकारता येणार नाही,’’ असे सांगताना ‘‘तुम्हाला हा मुद्दा जिवंत ठेवून देशातील वातावरण तापवायचे आहे. देशाचा भूतकाळ उकरून तो सध्याच्या पिढीसमोर मांडायचा आहे. मात्र, आम्हाला असे मुद्दे जिवंत करून देशाच्या सौहार्दाला धक्का बसवायचा नाही,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा गोष्टींपेक्षाही महत्त्वाच्या अनेक समस्या आपल्यासमोर आहेत. त्यांचा विचार करून आपण मागे जाण्यापेक्षा पुढे जायला हवे, असेही न्यायालय म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा नूर पाहून उपाध्याय यांनी आपली याचिका मागे घेण्याची तयारीही दर्शवली. मात्र, खंडपीठाने त्यांना नकार देत ‘‘आम्हीच आता ही निकालात काढतो’’ असे सुनावले. ‘‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि न्यायपालिका हा धर्मनिरपेक्ष मंच आहे. आपल्या राज्यघटनेने ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द स्वीकारला असल्याने तिचे रक्षक म्हणून आम्ही कर्तव्याचे तंतोतंत पालन करू,’’ असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला सुनावले.
अलीकडेच राजधानी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनमधील ‘मुघल गार्डन’चे नाव बदलून ‘अमृत उद्यान’ करण्यात आले. परंतु ज्या रस्त्यांना आक्रमकांची नावे आहेत, त्यांची नावे बदलण्यासाठी सरकारने काहीही केले नसल्याचा आरोप उपाध्याय यांनी याचिकेत केला होता. ही नावे कायम ठेवणे हे सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या इतर अधिकारांशी विसंगत आहे. न्यायालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागास माहितीच्या अधिकारांतर्गत परकीय आक्रमकांनी प्राचीन, सांस्कृतिक आणि धार्मिक स्थळांच्या बदललेल्या नावांची मूळ नावे संशोधन करून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालय
आपल्या देशावर परदेशी आक्रमकांनी शासन केले, हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही, परंतु आपण इतिहासातील निवडक भाग हटवू शकत नाही.
आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे आणि हिंदू धर्म हा एक जीवनमार्ग आहे. त्याने सर्वाना आपल्यात सामावून घेतले आहे. त्यात कोणत्याही कट्टरतेला थारा नाही.
आपल्या राज्यघटनेने ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द स्वीकारला असल्याने तिचे रक्षक म्हणून आम्ही आमच्या कर्तव्याचे तंतोतंत पालन करू.
तुम्ही (याचिकाकर्ता) उपस्थित केलेल्या गोष्टींपेक्षाही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आपल्यासमोर आहेत. त्यांचा विचार करून आपण मागे जाण्यापेक्षा पुढे जायला हवे.
‘मी ख्रिश्चन, पण हिंदू धर्माचा चाहता’
‘‘मी ख्रिश्चन आहे मात्र, तरीही हिंदू धर्माचा चाहता आहे. या धर्माने गाठलेली उंची आणि भव्यता उपनिषदे, वेद आणि भगवद्गीतेतून प्रकट होते. आपल्याला याचा अभिमान असला पाहिजे. तो संकुचित करता कामा नये,’’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी याचिकाकर्त्यांला सुनावले.
